देहरादून। शिक्षा मंत्री जी के समीक्षा बैठक के निर्देश के क्रम में निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं महानिदेशक विद्यालय शिक्षा के द्वारा शिक्षा निदेशालय माध्यमिक मैं संगठनों की एक आहूत बैठक आहूत की गई ।जिसमें उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष प्रकाश चंद्र सुयाल एवं महामंत्री श्री अवधेश कुमार कौशिक ने प्रधानाचार्य परिषद की विभिन्न समस्याओं की समीक्षा बैठक और निदेशक महोदय के अशासकीय विद्यालयों के प्रति न्यून छात्र संख्या एवं रिजल्ट संबंधी वक्तव्य पर विस्तारपूर्वक बिंदुवार चर्चा की गई, जिसमें सर्वप्रथम प्रधानाचार्य परिषद द्वारा निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पत्र पर आपत्ति व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया गया कि अशासकीय माध्यमिक स्कूलों के आकलन के बिना समीक्षा कराए, आपका कौन सा आधार था, जिसमें आजाद की विद्यालयों को न्यूनतम श्रेणी मैं आकलन किया है जबकि विद्यालय प्रत्येक क्षेत्र में परीक्षा परिणाम हो पाठ्यतर क्रियाकलाप हो किसी भी क्षेत्र में अशासकीय विद्यालय पीछे नहीं रहा है , राजकीय विद्यालयो से वरिष्ठता एवं उत्कृष्टता सूची में अग्रणी रहा हैं। जिस पर निदेशक महोदय द्वारा स्पष्ट किया गया कि उनका ऐसा मंतव्य नहीं था । उन्होंने शिक्षा के स्तर को सुधार की बात के लिए कहा है । अशासकीय विद्यालयों की समीक्षा बैठक के संबंध में परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि समीक्षा करना उचित है , किंतु दूरस्थ जनपदों से पिथौरागढ़ , चंपावत जनपदों से यहां मात्र समीक्षा के लिए प्रधानाचार्य प्रबंधकों का आना नितांत अव्यावहारिक है। इसको जनपद स्तर पर समीक्षा करवाई जाए । जिस पर महानिदेशक महोदय तथा विभागीय अधिकारी समीक्षा बैठक को जनपद स्तर पर कराने हेतु सहमत हुए हैं और निर्णय लिया गया है की समीक्षा बैठक जनपद स्तर के अधिकारियों द्वारा की जाएगी ।डाउनग्रेड प्रधानाचार्य की लंबित पत्रावली ऊपर विस्तार से चर्चा हुई जिसमें वार्ता के उपरांत निर्णय लिया गया कि राजकीय की भांति अशासकीय विद्यालयों में भी सौ प्रतिशत पदोन्नति का पद बनाकर प्रधानाचार्य की पदोन्नति का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। समग्र शिक्षा का लाभ अशासकीय विद्यालय के छात्र-छात्राओं को भी दिए जाने पर माननीय मंत्री जी द्वारा विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है , चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित शासनादेश महानिदेशक महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश शासन द्वारा जारी हो चुका है शीघ्र ही नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी । गोल्डन कार्ड योजना के अंतर्गत माननीय मंत्री जी द्वारा आश्वस्त किया गया कि मैं स्वास्थ्य मंत्री भी हूं , इसलिए अशासकीय कर्मचारी शिक्षकों को भी इस योजना से आच्छादित किए जाने का शीघ्र कार्यवाही कर दी जाएगी । परिषद द्वारा माननीय मंत्री जी को अवगत कराया गया कि यदि गोल्डन कार्ड योजना से अशासकीय विद्यालयों को आच्छादित नहीं किया जाता है तो महासंघ के बैनर तले दिनांक 8 अगस्त को स्वास्थ्य प्राधिकरण के समक्ष धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा । अशासकीय विद्यालयों के रखरखाव हेतु भौतिक संसाधनों की पूर्णता के लिए प्रत्येक विद्यालय के वेतन अनुदान का 5 परसेंट की मांग पर विचार पूर्वक निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया है । 2014 से 17 के बीच ऊंचीकृत जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत वरिष्ठतम शिक्षको को डाउनग्रेड प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति के संबंध में 4 तारीख को पुनः माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अन्य सभी समस्याओं के लिए मात्र अशासकीय संगठन की बैठक 4 अगस्त को आहूत करके चर्चा करने एवं निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया है । समग्र शिक्षा के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों को गणवेश, बैग, जूता, टेबलेट आदि की मांग पर माननीय मंत्री जी द्वारा पुनः 4 अगस्त को बैठक में विचार-विमर्श के लिए आहूत किया गया है। अक्षय पात्र योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में जनपद स्तर पर मिड डे मील की व्यवस्था का माननीय मंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया है। नई पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी शिक्षकों की कटौती एनएसडीएल खाते में सीधे कोषागार से भुगतान करने हेतु भी परिषद द्वारा निवेदन किया गया है ।
परिषद द्वारा माननीय मंत्री जी को अवगत कराया गया कि वर्ष 2018 तक अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न पदों पर तदर्थ सेवाओं का सेवानिवृत्त देयक में लाभ मिलता रहा है और उत्तर प्रदेश में आज भी सेवानिवृत्ति की सेवाओं का लाभ मिल रहा है तथा न्यायालय में योजित याचिका पर निर्णय पारित हो चुका है । समस्त शिक्षक कर्मचारियों प्रधानाचार्य को चयन प्रोन्नत वेतनमान के आधार पर ही अविरल सेवाओं के मध्य नजर पेंशन आदि सेवानिवृत्ति लाभों में तदर्थ सेवाओं को जोड़ा जाए जिस पर अपर सचिव शिक्षा महानिदेशक विद्यालय शिक्षा एवं अनु सचिव शिक्षा द्वारा मंत्री जी को परीक्षण के उपरांत सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया है । और अगली बैठक में उक्त बंधुओं की पुनः समीक्षा एवं कितना अमल हुआ है करने हेतु आदेशित किया है। मानदेय से वंचित पीटीए शिक्षकों को मानदेय की परिधि में लाने हेतु परिषद द्वारा ज्ञापन दिया गया है जिस पर सकारात्मक शीघ्र कार्यवाही के लिए माननीय मंत्री जी द्वारा आश्वस्त किया गया l
राष्ट्रपति पुरस्कार तथा शैलेश मटियानी राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक एवं प्रधानाचार्य को विभिन्न अवकाश एवं अन्य सुविधाएं देने हेतु मांग पत्र माननीय शिक्षा मंत्री को प्रेषित किया गया l
मंत्री जी द्वारा पुनः 4 अगस्त 2022 को अशासकीय विद्यालय के संगठनों द्वारा पुणे विस्तार पूर्वक समस्त बिंदुओं पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है । बैठक में अपर सचिव दीप्ति सिंह, महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी , अनु सचिव श्री विभूति रंजन , निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री आर के कुवर, अपर निदेशक गढ़वाल मंडल श्री महावीर सिंह बिष्ट , संयुक्त निदेशक श्री भूपेंद्र सिंह नेगी , निदेशक बेसिक शिक्षा श्रीमती वंदना गब्र्याल , अपर निदेशक कुमायूं मंडल एवं विभिन्न जनपदीय मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक एवं अन्य संगठनों के पदाधिकारी वार्ता में उपस्थित रहे ।
