दिल्ली सरकार को ऑड-इवन पर NGT की फटकार

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नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने 13 से 17 नवंबर के बीच ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने की बात कही है। लेकिन एनजीटी इससे सहमत नहीं है और राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। एनजीटी ने कहा है कि इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
एनजीटी ने कहा कि जब स्थिति सुधरने लगी है तो सरकार ऑड इवन लागू करने की बात कह रही है। अगर आप कुछ करना ही चाहते थे तो पहले क्यों नहीं किया। राज्य सरकार साबित करे की इसे पहले लागू किया गया था तब क्या फायदे हुए नहीं तो इसे लागू करने पर रोक लगा दी जाएगी। मामले में सुनवाई शनिवार को जारी रहेगी।
इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल ने सरकार से पूछा था कि ऑड इवन लागू करने का आधार क्या है। सुनवाई के दौरान एनजीटी ने आम आदमी पार्टी सरकार से दोपहर दो बजे तक इसका जवाब देने को कहा था। ऐसे में दिल्ली में पांच दिनों (13 से 17 नवंबर) तक ऑड-इवन लागू करने वाली दिल्ली सरकार फंसती नजर आ रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा जलाई जा रही पराली को बताया जा रहा है।
ऑड-इवन फॉर्मूले को 2016 में दो बार दिल्ली में लागू किया जा चुका है। इसमें महिला चालकों, दो पहिया वाहनों और स्कूली यूनिफॉर्म में स्कूली बच्चों के अलावा वीवीआईपी के वाहनों को इस योजना से छूट दी गई थी। अब तीसरी बार होगा जब दिल्ली में ऑड-इवन फॉर्मूला लागू होने जा रहा है।

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