शराब विक्रेताओं को राहत देने के लिए गोवा करेगा कानून में सुधार

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पणजी। गोवा सरकार ने शहर में बनी शराब की दुकानों को राहत देने के लिए राज्य राजमार्ग कानून में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने मंगलवार शाम विधानसभा में कहा कि प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, राजमार्ग शहर की शुरूआत पर जाकर खत्म होगा और जहां शहर खत्म होगा, राजमार्ग वहां से फिर शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे शहर में स्थित शराब की दुकानों को राहत मिलेगी, जो फिलहाल उच्चतम न्यायालय के आदेश के कारण बंद हैं।

 पर्रिकर ने कहा, ‘‘राज्य राजमार्ग कानून में इसलिए संशोधन किया जाएगा ताकि शहरों से होकर गुजरने वाली सड़कों को राजमार्ग न माना जाए।’’ उन्होंने कहा कि इस संशोधन से पोंडा, करकोरेम, सांगुएम, बिचोलिम और अन्य छोटे शहरों के शराब विक्रेताओं को लाभ होगा। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजमार्गों की 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों को प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि बाद में शीर्ष न्यायालय ने इस आदेश में बदलाव करते हुए 20 हजार तक की जनसंख्या वाले इलाकों में उक्त दायरा घटाकर 220 मीटर कर दिया गया था। न्यायालय का आदेश इस साल एक अप्रैल से लागू हुआ, जिससे तटीय राज्य में शराब की लगभग 3000 दुकानें प्रभावित हुईं। राज्य सरकार ने पूर्व में असर कम करने के लिए कुछ ऐसे राजमार्गों को अधिसूची से बाहर करने की कोशिश की थी, जिनके लिए वैकल्पिक सड़कें उपलब्ध हैं। पर्रिकर ने पिछले माह सदन में कहा कि राजमार्ग के पास शराब की बिक्री पर प्रतिबंध से गोवा सरकार को सात करोड़ रूपए के राजस्व का नुकसान होगा।

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