गुणवत्ता, पारदर्शिता और गतिशीलता के साथ विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति बढायेंः रविनाथ रमन

देहरादून । आयुक्त गढवाल मण्डल रविनाथ रमन की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई जिला योजना, राज्य सैक्टर योजना, केन्द्र पोषित योजना और वाह्य सहायतित परियोजना की प्रगति की समीक्षा बैठक के साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणाएं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तथा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान सम्बन्धित विभागों को विकास कार्यों और स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति में तेजी से सुधार करने तथा निर्धारित समयावधि में विकास कार्यों का समुचित लाभ जनता को देने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त आयुक्त गढवाल मण्डल द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाईन 1905 में लम्बित शिकायतों तथा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही पब्लिक सर्विस डिलीवरी के सम्बन्ध में सख्त निर्देश दिए कि विभागों के स्तर पर दी जाने वाली सामान्य व दैनिक डिलिवरी सेवाओं में पर्याप्त गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए निर्धारित टाइमलाइन के अन्तर्गत समुचित लाभ दें। साथ ही विभिन्न शिकायतों को अविलम्ब निस्तारित करना सुनिश्चित करें।

आयुक्त गढवाल द्वारा जिला योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी देहरादून को प्रत्येक माह तथा मुख्य विकास अधिकारी को प्रत्येक 15 दिन की अवधि में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के निर्देश दिए, जिससे विकास योजनाओं की प्रगति में अपेक्षित सुधार हो सके तथा जारी की जाने वाली धनराशि पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय पर खर्च हो सके। उन्होंने अन्य योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों को निर्देशित किया कि दो या दो से अधिक विभागों के बीच योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को प्रथम दृष्टि में आपसी समन्वय से दूर करें तथा शासन स्तर के किसी इश्यु को समय से प्रेषित करते हुए उसको निराकरण करवाएं ताकि किसी भी योजना में किसी भी तरह का अनावश्यक विलम्ब ना हो। उन्होंने वन विभाग को भी निर्देशित किया कि विभिन्न निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में भूमि अधिग्रहण व हस्तांतरण के सम्बन्ध में उनके स्तर से की जाने वाली अनापत्ति अथवा आवेदन पर उचित संस्तुति को समय से देना सुनिश्चित करेंगे।
माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के सम्बन्ध में उन्होंने निर्देश दिए कि इन घोषणाओं के क्रियान्वयन में यदि स्थानीय स्तर पर कोई विवाद सामने आते हैं तो सम्बन्धित विभाग अपने स्तर से इसको गंभीरता से सुलझायें यदि किसी कारण विवाद नही सुलझता तो उचित आख्या देते हुए उस घोषणा को विलोपित कर दें ताकि अनावश्यक रूप से मुख्यमंत्री जी की घोषणाए लम्बित ना रहे। लेकिन किसी भी तरह से घोषणाएं लम्बित ना रखें साथ ही विभिन्न विभागों के बीच क्रियान्वयन को लेकर यदि कोई संदेह हो तो दोनों विभाग उसका निराकरण कर लंे।
मुख्यमंत्री की घोषणाएं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री हेल्पलाईन 1905 पर लम्बित शिकायतें, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम उपलब्ध कराई जा रही पब्लिक काॅमन सर्विस डिलीवरी, ई-आॅफिस, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सम्बन्ध में उन्होंने निर्देश दिए कि योजनाओं का लोगों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार हो, आवेदन में पूरी की जाने वाली औपचारिकताओं को सरल भाषा में बताया जाए तथा जिन आवेदनों में कोई कमी रह जाती है उसको सही करने के लिए पर्याप्त अवसर दें। इसके अतिरिक्त बैंक स्तर पर यदि आवेदन रद्द होते हैं अथवा लम्बित रहते हैं तो उसकी जांच-पड़ताल करें किन्तु लोगों को स्वरोजगार देने के मामलें में किसी तरह की लापरवाही ना बरती जाए।
आयुक्त गढवाल मण्डल ने मुख्यमंत्री हेल्पलाईन 1905 पर विभागों की दैनिक पब्लिक डिलीवरी सेवाओं के सम्बन्ध में पेन्डेंसी पर गंभीरता से सज्ञांन लेते हुए सख्ती से निर्देश दिए कि नगर निगम की कूड़ा निस्तारण, भूमि अतिक्रमण व सड़क के गड्डो के भरान, पंचायतीराज विभाग के परिवार पंजिका, जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा राजस्व विभाग के विभिन्न प्रमाण पत्रों को समय से जारी करने से सम्बन्धित शिकायतें यदि मुख्यमंत्री हेल्पलाईन पोर्टल पर अथवा आॅनलाईन पोर्टल पर लम्बित रहती हैं तो इसको बहुत ही गैर जिम्मेदाराना माना जाएगा, इसलिए इन सर्विसेज को गुणवत्ता पूर्ण व प्राथमिकता से समय से देना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व आशा की कोविड-19 की जारी की जाने वाली सहायता धनराशि के बजट को जल्दी जारी करवाने, ग्रोथ सेन्टर्स को स्थानीय अनुकूलन के अनुरूप निर्मित करने, संस्कृति व पर्यटन विभाग को सांस्कृतिक और पर्यटन से जुड़े कार्यों में विशेष प्रयास करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा ई-आॅफिस के कार्यों में की जा रही विशेष प्रगति की सराहना करते हुए आगे भी तहसीलों और अन्य कार्यालयों को तेजी से ई-आॅफिस के माध्यम संचालित करने करने को कहा।

इस दौरान बैठक में जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव, डीएफओ मसूरी कहंशा नसीम, मुख्य विकास अधिकारी नितिका खण्डेलवाल, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बीर सिंह बुदियाल, अपर जिलाधिकारी प्रोटोकाॅल जी.सी गुणवंत सहित जनपद के अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।