चमोली ।देवभूमि खबर।जन सुनवाई दिवस पर सोमवार को जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से पहुॅचे फरियादियों ने सड़क, भूमि का प्रतिकर, पीएम आवास, रोजगार चाहने, पेंशन, विस्थापन हेतु आर्थिक सहायता आदि से जुड़ी 13 शिकायतें जिलाधिकारी के समक्ष रखी। जिसमें से अधिकांश शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही निस्तारित किया और अवशेष शिकायतों के शीघ्र निस्तारण हेतु संबधित विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाईन, जिला शिकायत प्रकोष्ठ, बहुउद्देशीय शिविर एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा करते लंबित शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा।
जिले में पीएमजीएसवाई की कई सड़कों पर मुआवजा वितरण न होने की शिकायतों पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता को मुआवजा वितरण हेतु प्रभावित परिवारों एवं सड़कों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वही श्रम परिवर्तन अधिकारी के पास रूद्रप्रयाग व चमोली जिलों का प्रभार होने से जन सुनवाई में उपस्थित न रहने पर डीएम ने रोस्टर निर्धारित करने को कहा। सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिन विभागों की एल-1 तथा एल-2 स्तर पर शिकायतें लंबित है वे तत्काल इसका निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
जन सुनवाई में खैनूरी के समस्त ग्रामवासियों ने अपर चमोली-खैनुरी मोटर मार्ग के चैडीकरण, डामरीकरण, सड़क किनारे नालियां, काजवे, पुस्ते क्षतिग्रस्त होने से आवागमन में हो रही परेशानियों की शिकायत पर जिलाधिकारी ने ईई पीएमजीएसवाई को मोटर मार्ग सुधारीकरण हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ग्वाड गांव निवासियों ने लोनिवि द्वारा नवनिर्माणाधीन ग्वाड मोटर मार्ग को धामेंचैरी से सडपुंगा तोक को जोड़ने को लेकर ईई लोनिवि को निर्देशित किया गया। घाट ब्लाक के सिरोसार निवासी रणजीत लाल ने मथकोट के गूंजी नामक तोक में सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहित उनकी नाप भूमि का प्रतिकर न मिलने की शिकायत पर अधिशासी अभियंता को जाॅच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। वही मोहन प्रसाद सती ने जीरो बैंड बस स्टेशन गोपेश्वर से गैस गोदाम तक सड़क चैडीकरण न होने से आवाजाही में हो रही समस्या पर जिलाधिकारी ने एनएच को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।
मैठाणा गांव के आपदा प्रभावित चार परिवारों ने विस्थापन हेतु जमीन दिलाने की गुहार लगाई। जिस जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आपदा के दौरान जिस भूमि पर वे रहते थे वह सरकारी भूमि थी। इसलिए दैवीय आपदा से उनको कोई मुआवजा नही दिया जा सकता है। उन्होंने आपदा प्रबन्धन अधिकारी को प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष में नाम भेजने देने को कहा। वही डीएम ने कहा कि आपदा के दौरान प्रभावित परिवारों को सरकारी भवन में अस्थाई रूप से ठहराया गया था, जिसे उन्हें अब खाली कर अपने लिए स्वयं जमीन की व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने कहा कि विस्थापन में जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक सहयोग भी किया जाएगा। जन सुनवाई में कौंजपोथनी निवासी राम लाल ने पीएम आवास चाहने, नैग्वाड निवासी ऊषा देवी ने रोजगार चाहने तथा टग्सा के संरपच ने निराश्रित व मानसिक रोग से पीडित शिव प्रसाद तिवाडी की समाज कल्याण से पेंशन लगाने की गुहार लगाई। जिस पर जिलाधिकारी ने संबधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
जन सुनवाई में डीएफओ सर्वेश कुमार दुबे, मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पांडे, अपर जिलाधिकारी एमएस बर्निया, सीएमओ डा. केके सिंह, पीडी प्रकाश रावत सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
