संशोधित शासनादेश निर्गत न किये जाने पर सचिवालय संघ ने सचिव स्वास्थ्य व वित्त के प्रति किया गहरा आक्रोश व्यक्त

देहरादून। गोल्डन कार्ड की योजना अटल आयुष्मान योजना से पृथक करने, कार्मिको के इस स्वास्थ्य योजना को CGHS की दरो पर संचालित करने तथा नये सिरे से सम्पूर्ण चिकित्सालयो को सूचीबद्व किये जाने पर संघ की उपस्थिति मे स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 01 माह पूर्व सम्बन्धित पत्रावली को अनुमोदित कर दिये जाने के बाद भी अब तक प्रकरण को मंत्रिमण्डल के समक्ष न रखे जाने तथा न ही 01 माह की अवधि व्यतीत हो जाने पर इसका संशोधित शासनादेश निर्गत न किये जाने पर सचिवालय संघ ने सचिव स्वास्थ्य व वित्त के प्रति गहरा आक्रोश व्यक्त किया है।

संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी द्वारा कार्मिको, पेन्शनर्स व उनके परिवार के आश्रितो से जुडी इस महत्वपूर्ण मांग को लटकाने और सरकार व स्वास्थ्य मंत्री के आदेशो का भी अनुपालन न करने पर ऐतराज जताया है, संघ की ओर से कर्मचारियो की मांगों पर नौकरशाही के हावी होने का यह सबसे ज्वलन्त उदाहरण बताया गया है क्योकि यह योजना कार्मिको, पेन्शनर्स के प्रतिमाह अंशदान की कटौती के आधार पर संचालित है । किसी भी कार्मिक, पेंशनर्स व परिवार के आश्रित को इस योजना का अपेक्षित लाभ अब तक नही मिला है । आला अधिकारियो की मनमानी और कर्मचारी विरोधी मानसिकता से काम करने की प्रणाली ही इस राज्य को हडताली प्रदेश बनाये हुये है।

सचिवालय संघ के अध्यक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि यदि सचिवालय संघ की मांगो के प्रति आला अधिकारियो का यही हाल और रूख कायम रहा तो निश्चित रूप से सचिवालय संघ द्वारा दिनांक 5.8.2021 को दिये गये 01 माह के अल्टीमेटम के बाद ऐसा अधिकारियो की कार्य प्रणाली के विरूद्ध सचिवालय सेवा संवर्ग की लम्बित मांगो सहित प्रदेश कार्मिको से जुडी इन सभी काॅमन मांगो को मनवाने के लिये इस राज्य मे अब सबसे पहले सचिवालय संघ का ही आन्दोलन होगा, जिसकी कल्पना शायद ही ऐसे अधिकारी कर पाये। सचिवालय संघ राज्य की सर्वोच्च कार्यालय इकाई का एक गरिमामयी संघ है, जिसे इतने हल्केपन मे लिया जाना ऐसे अधिकारियो को सचिवालय मे होने वाले बडे आन्दोलन को देखते हुये महंगा साबित हो सकता है, सचिवालय संघ सरकार से अपनी मांगो को मनवाने के हर पहलू जानता है तथा पूर्ण रूप से अपनी मांगो को मनवाने हेतु सक्षम है। सचिवालय संघ द्वारा दिये गये 01 माह के अल्टीमेटम की अवधि 05 सितम्बर, 2021 को पूर्ण होने तक संघ प्रतीक्षारत है तथा सरकार और ऐसे मनमाने अधिकारियो को सम्पूर्ण समय देने का पक्षधर है, इस अवधि के बाद का जो आक्रामक आन्दोलन होगा, वह सरकार व ऐसे नौकरशाही के लिये देखने लायक होगा।