देहरादून।मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (PMNDP) के तहत राज्य के 13 जिलों के 19 डायलिसिस सेंटर्स में उपलब्ध हेमोडायलिसिस सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि जरूरतमंद मरीजों तक इस योजना की जानकारी प्रभावी ढंग से पहुंचाई जाए और सभी जिलों में सौ प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित किया जाए।
राज्य में 19 डायलिसिस सेंटर्स में 153 डायलिसिस मशीनें उपलब्ध हैं, जिनमें से 82 मशीनें पीपीपी मोड और 49 मशीनें हंस फाउंडेशन द्वारा संचालित की जा रही हैं। गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के मरीजों और गोल्डन कार्ड धारकों को इन सेंटर्स पर मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। वहीं, गरीबी रेखा से ऊपर (APL) के मरीजों को भी कम शुल्क पर यह सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
वर्ष 2024-25 में दिसंबर तक 1,17,490 डायलिसिस सत्र पूरे किए जा चुके हैं। सीएस ने स्वास्थ्य विभाग को पीएमएनडीपी पोर्टल के व्यापक उपयोग के निर्देश दिए, जिससे मरीजों का विवरण डिजिटल रूप से संरक्षित हो सके। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 14 अंकों की विशिष्ट ABHA आईडी के उपयोग से मरीजों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है।
श्रीमती रतूड़ी ने कहा कि किडनी रोगियों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती डायलिसिस सेवाएं प्रदान करने के लिए यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को अपने ही जिलों में यह सुविधा मिलने से उन्हें उच्च खर्च और लंबी यात्रा से राहत मिलेगी। उन्होंने सभी जिलों में डायलिसिस सेंटर्स की सेवाओं को सुचारू और प्रभावी बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
