देहरादून। वरिष्ठ नेता डॉ शक्ति शैल कपरूवाण के नेतृत्व में हेलंग प्रकरण को लेकर उक्रांद का शिष्टमण्डल ने गढ़वाल कमिश्नर श्री सुशील कुमार से भेंट कर हेलंग घसियारी महिलाओं की उत्पीड़न की जांच एवं दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने एवं समस्त उत्तराखंड के मूल निवासियों को घास एवं लकड़ी लाने पर लगाए गए सरकारी प्रतिबंध को हटाने के
डॉ कपरूवाण ने गढ़वाल कमिश्नर वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड पुलिस एवं सीआइएसएफ कर्मियों ने हेलंग जोशीमठ में घास लाती हुई महिलाओं को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन में घंटों कैद करके रखा जो एक अमानवीय घटना तो है ही महिला उत्पीड़न की आयोजित गंभीर घटना है एवं गैर कानूनी है, जिसमें कंपनी टी एच डी सी के मालिकों की संलिप्तता हैl हेलंग महिला उत्पीड़न ने साबित कर दिया है कि उत्तराखंड के मूल निवासियों के उन्हीं के पूर्वजों द्वारा पोषित पहाड़ के जल जंगल जमीन पर से केंद्र व राज्य सरकार ने मौलिक अधिकार छीन लिए हैं और पहाड़ी क्षेत्र में कृषि ,पशुपालन ,उद्यान जैसे पारंपरिक और मौलिक व्यवसाय पर सरकार ने प्रत्यक्ष प्रतिबंध लगा दिया है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल की मूल धारणा , उद्देश्य और संघर्ष यही रहा है कि उत्तराखंड के मूल निवासियों को उनकी जल, जंगल, जमीन संबंधी अधिकार उन्हें उन्हें वापस दिए जाएं। हेलंग महिला उत्पीड़न से आहत होकर उत्तराखंड क्रांति दल ने पूरे उत्तराखंड में जिला अधिकारियों के माध्यम से राज्य सरकार व मुख्यमंत्री से दोषियों को कठोर सजा देने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने आपको हेलंग महिला उत्पीड़न की जांच कर दोषियों को सजा देने का आदेश दिया है।
उन्होंने कहा कि आपसे अनुरोध है कि हेलंग महिला उत्पीड़न प्रकरण की शीघ्र जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश देने का कष्ट करें और उनके मौलिक अधिकार उन्हें वापस दिलाएं अन्यथा उत्तराखंड क्रांति दल को महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा हेतु राज्य स्तरीय शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
डॉ कपरूवाण ने वार्ता करते हुए हेलंग प्रकरण को लेकर आक्रोश करते हुए कहा कि पहाड़ के लोग जो पहाड़ो में रह रहे है उनका सरकारी तंत्र उत्पीड़न कर रहा है जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगाl उन्होंने कहा कि हेलंग प्रकरण के दोषियों को दण्डित किया जायl
कमिश्नर सुशील कुमार ने आश्वत किया कि सोमवार को इस प्रकरण के सभी विन्दुओं पर विश्लेषण करके दोषियों को दण्डित किया जाएगाlउन्होंने यह भी कहा कि कही ऐसा क़ानून जो स्थानीय लोगो के हकों के लिए बाधक होगा उसमे शिथिलता के लिए सरकार से आग्रह किया जायेगाl
शिष्ट मण्डल में एडवोकेट दीपक रावत, सुनील ध्यानी, विजेंद्र रावत, संजीव भट्ट साथ में रहेl
