विधायक राजकुमार ठुकराल ने फ्री होल्ड पर मालिकाना को लेकर सीएम को पत्र सौंपा

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रुद्रपुर ।देवभूमि खबर। विधायक राजकुमार ठुकराल ने रुद्रपुर की नजूल भूमि पर कृषि कार्य वाली भूमि पर मलिन बस्तियों में वर्षों से निवास कर रहे कब्जा धारकों को उनके स्वामित्व में फ्री होल्ड पर मालिकाना हक पट्टा प्रदान किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र सौंपा।
रुद्रपुर पर आए  मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत विधायक ठुकराल ने मुख्यमंत्री पत्र सौंपते हुए कहा कि व्यापक जनहित में उत्तराखंड राज्य के विभिन्न शहरों विशेष रूप से जिला उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्डों व समस्त मलिन बस्तियों में हजारों परिवार पिछले 30-40 वर्षों से भी अधिक समय से सरकारी नजूल भूमि व कृषि कार्य वाली भूमि पर स्थाई रूप से निवास कर रहे हैं। इन हजारों परिवारों में से 95 प्रतिशत नागरिकों ने नजूल व कृषि कार्य वाली भूमि पर पक्के मकानों और प्रतिष्ठानों का निर्माण कर लिया है। विधायक ठुकराल ने बताया इन स्थानों पर विधायक निधि सहित अन्य सरकारी मदों से करोड़ों रुपये के विकास कार्यों को पूरा किया जा चुका है।  इस अवस्था में सर्वेक्षण व जांच पड़ताल के उपरांत नजूल भूमि पर  बसे हजारों परिवारों को जमीन का  स्वामित्व में फ्री होल्ड करने हेतु उनकी भूमि का मालिकाना हक प्रदान कर उन्हें न्यूनतम दर पर फ्री होल्ड प्रक्रिया से मालिकाना हक दिया जाना न्यायसम्मत होगा,  जिससे उत्तराखंड सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होगी व व्यापक जनहित में हजारों निर्धन परिवारों का भला होगा। विधायक ठुकराल ने मुख्यमंत्री से कहा कि इस संबंध में आप से भेंटवार्ता कर अनेक बार रुद्रपुर की मलिन बस्तियों में वर्षों से नजूल भूमि में कृषि कार्य वाली जमीन पर निवास कर रहे हैं हजारों परिवारों को व्यापक जनहित में मालिकाना हक के संदर्भ में ज्ञापन सौप आग्रह कर चुका हूं। विधायक  ठुकराल ने बताया कि 2012 से विधानसभा के समस्त क्षेत्र में नजूल भूमि  संदर्भित विषय को विधानसभा के पटल पर नियम 58, 53, 56 व तारांकित अतारांकित व अनुसूचित प्रश्नों के अंतर्गत 100 से अधिक बार प्रभावशाली तरीके से उठा चुका हूं, परंतु अत्यंत दुर्भाग्य है कि उपरोक्त नजूल भूमि वह कृषि कार्य वाली भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे हैं रुद्रपुर के नागरिकों को अभी तक मालिकाना हक नहीं मिला है। विधायक ठुकराल ने कहा कि नजूल भूमि पर बसे हजारों परिवारों को न्यूनतम दरों पर भूमि का मालिकाना हक देना व्यापक जनहित में होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आश्वासन दिया जल्द ही इस ओर कार्रवाई कर समस्या का समाधान कराया जाएगा।

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