देहरादून।देवभूमि खबर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि प्रदेश की डबल इंजन की सरकार में विकास कार्य पूर्ण रूप से ठप्प पडे हुए है और ओएनजीसी के कई विभागों को दिल्ली व नोएडा शिफ्ट किये जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर इस मामले में हस्तक्षेप कर प्रधानमंत्री से बात करें और इस नवरत्न को उत्तराखंड से शिफ्ट न किये जाने की मांग करें।
यहां कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए धस्माना ने कहा है कि केन्द्र सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल में केवल देश के प्रधानमंत्री यहां किसी न किसी प्रोग्राम मे आये है लेकिन जो 2017 के विधानसभा चुनाव में वायदे किये गये वह डबल इंजन की सरकार बनने के बाद भी नहीं हो पाये है। किसानों की ऋण माफी हो या अन्य विकास कार्य सभी प्रकार के विकास पूरी तरह से ठप्प पडे हुए है और जिसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ रहा है।
उनका कहना है कि प्रदेश की आर्थिकी से जुड़ा ओएनजीसी के कई विभागों को दिल्ली व नोएडा शिफ्ट कर दिया गया है। उनका कहना है कि 70 प्रतिशत एक्जीक्यूटिव दिल्ली व नोएडा शिफ्ट कर दी गई है और लगातार महत्वपूर्ण विभागों को ट्रांसफर किये जा रहे है। उनका कहना है कि कारपोरेट एकाउंट, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण कारपोरेट, बजट कारपोरेट,  कारपोरेट एमएम को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया है। ईडी सुरक्षा भी दिल्ली से ही संचालित होंगें। भौतकीय सेवायें मुंबई शिफ्ट हो गई है और प्रमुख खेलों को भी दिल्ली से संचालित करना शुरू कर दिया है और फुटबाल की टीम भी शिफ्ट हो गई है और मनेन्द्र कुमार तिवारी कारपोरेट एमएम को दून से दिल्ली ट्रांसफर कल ही किया गया है।
उनका कहना है कि केन्द्र सरकार की मंशा साफ नहीं है और यहां के महत्वपूर्ण विभागों को ट्रांसफर करने में लगी हुई है और ओएनजीसी के शिफ्ट होने से प्रदेश को मिलने वाले राजस्व भी प्रभावित होगा। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री को इस मुददे पर प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए और इस प्रकार की गतिविधियों को बंद करने की मांग करनी चाहिए। प्रदेश में नौ किसानों ने आत्महत्या की और मुख्यमंत्री किसानों की ऋण माफी नहीं कर रहे है और साफ तौर पर कहा है कि किसानों की ऋण माफी नहीं होगी तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से ऋण माफी की मांग करें।  पिछले सवा साल से राष्ट्रीय राजमार्ग देहरादून से हरिद्वार और हरिद्वार से दिल्ली के बीच निर्माण कार्य ठप्प  हो गया है ओर प्रधानमंत्री को इस मामले में स्पष्ट निर्देश दिये जाने की आवश्यकता है और इस कार्य को शुरू किया जाये।
उनका कहना है कि चार वर्षों में प्रधानमंत्री ने चार धाम यात्रा के लिए व पुनर्निर्माण के लिए एक नया पैसा केन्द्र से राज्य सरकार को नहीं दिया है और चार धाम यात्रा यहां की लाईफ लाइन है जिससे कई लोगों को रोजगार मिलता है। उनका कहना है कि यूपीए सरकार के समय के 7500 करोड़ के बजट को नाकाफी बताने वाले नरेन्द्र मोदी इसमें बढोत्तरी करेंगें। उनका कहना है कि यूपीए सरकार के बजट को भी अब तक नहीं दिया गया है। योग के लिए सारे राजनैतिक दलों के अध्यक्षों व अन्य प्रतिनिधियों की बैठक मुख्यमंत्री को करनी चाहिए थी ताकि सभी दल सरकार की पैरवी करते की स्थिति ठीक नहीं है और केन्द्र सरकार मदद करें, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व भाजपाई 21 जून को अनुलोम, विलोम, कपाल भाति व प्रणायाम करें। इस अवसर पर वार्ता में महानगर महामंत्री महेश जोशी आदि मौजूद थे।
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