मुख्यमंत्री से सेवानिवृत्त राज्य आंदोलनकारी संगठन ने की मुलाकात, कई मांगों पर की चर्चा

देहरादून। मुख्यमंत्री आवास में आज मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से सेवानिवृत्त राज्य आंदोलनकारी अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। संगठन ने 1994 के राज्य आंदोलन में सम्मिलित सभी राज्य कर्मचारियों को आंदोलनकारी घोषित करने और उन्हें आंदोलनकारियों जैसी सुविधाएं प्रदान करने की मांग उठाई।

इसके अलावा संगठन ने उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने, स्थायी प्रमाण पत्र के स्थान पर मूल निवास प्रमाण पत्र को वैधता देने, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के आउटसोर्सिंग पदों पर जनपद स्तर पर सेवायोजन के माध्यम से भर्तियां करने और मंडल मुख्यालय पौड़ी में पूर्णकालिक आयुक्त की तैनाती जैसी मांगें रखीं।

संगठन ने पेंशनरों से स्वास्थ्य योजना के तहत कटौती 50% तक सीमित करने, गोल्डन कार्ड धारकों को ओपीडी, जांच और दवाइयां निशुल्क प्रदान करने, और पेंशनरों को योजना में शामिल होने के लिए एक और अवसर देने का अनुरोध भी किया। मुख्यमंत्री ने इन सभी मांगों पर सहमति व्यक्त करते हुए निजी सचिव को मांगपत्र की अलग से पत्रावली बनाकर बिंदुवार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

बैठक में संगठन के संयोजक श्री प्रताप सिंह पंवार ने आयुर्वेदिक कॉलेज ऋषिकुल और अन्य कॉलेजों के कर्मचारियों के वेतन न मिलने का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने तत्काल सचिव वित्त को निर्देश देकर वेतन बजट जारी करने को कहा। इसके अलावा, अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण और लोक निर्माण विभाग में मिनिस्टरियल संवर्ग की पदोन्नतियों के लंबित मामलों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया।

बैठक में पौड़ी राजकीय चिकित्सालय की बदहाल स्थिति का मामला भी उठाया गया। संयोजक सचिव श्री नवीन नैथानी ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों को संसाधनों की कमी के कारण पौड़ी से श्रीकोट श्रीनगर ले जाना पड़ा। इस पर मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री को स्थिति का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

प्रतिनिधिमंडल में श्री सुनील कोठारी, श्री भगवान सिंह रावत, श्री दिनेश नेगी, श्री धनराज और श्री नवीन नैथानी शामिल थे।