देहरादून। उत्तराखंड सचिवालय समीक्षा अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने आज वेतन विसंगति समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिह से मुलाकात कर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस से आच्छादित कार्मिकों की पूर्व राजकीय सेवा को वर्तमान राजकीय सेवा में सेवानिवृत्त लाभ (पूर्व सेवा के उपार्जित अवकाश एव सेवानिवृत्त उपदान एव मुत्यु उपदान) हेतु जोडे जाने के समबन्ध मे विस्तृत चर्चा की।
उत्तराखंड सचिवालय में लोक सेवा के माध्यम से सीधी भर्ती के सापेक्ष समीक्षा अधिकारी एव निजी सचिव के पद पर एव विभिन्न संभागों में अधीनस्थ चयन आयोग से राजकीय सेवा में कर्मचारियों का चयन हुआ है ।चयनित कार्मिकों द्वारा विधिवत रूप मे पूर्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र द्वारा कार्यमुक्त में होकर कार्यभार ग्रहण किया है ।चयनित कार्मिकों द्वारा पूर्व के विभागों में कई वर्षों तक अपनी सेवाएं दी है।
उपाध्यक्ष राजेन्द्र रतूडी ने कहा कि समय-समय पर समीक्षा अधिकारी संघ द्वारा पूर्व में भी वित्त. विभाग के अधिकारियों के साथ इस महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार विमर्श हुआ है ।अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण कर्मीको को नुकसान हो रहा है । वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 16 जून 2017 के माध्यम से एनपी एस से आच्छादित कार्मिकों को सेवानिवृत्त उपदान एवं मृत्यु उपदान अनुमन्य किया गया है । कार्मिक लोक शिकायत विभाग भारत मंत्रालय भारत सरकार के पत्र 17 अगस्त 2016 के ,प्रस्तर 22, तकनीकी त्याग पत्र के कारण सरकारी सेवक के खाते मे छुट्टी का व्यपगपन का लाभ आगे बढाया गया है ।
अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली ने कहा इस संवेदनशील प्रकरण पर संघ मुखर है। जरूरत पडी तो नकारा अधिकारियों के खिलाफ धरना एवं आंदोलन किया जायेगा।
