देहरादून।राजकीय अस्पतालों में स्टाफ नर्स को लेकर निकाली जा रही भर्ती में एक वर्ष का अनुभव की अनिवार्यता को लेकर नर्सिंग डिग्री व डिप्लोमा धारकों में सरकार के खिलाफ रोष है ।बेरोजगार नर्सिंग डिग्री डिप्लोमाधारकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
गौरतलब है कि लंबे समय से सरकार की ओर देख रहे बेरोजगार नर्सिंग डिग्री धारकों को सरकार ने एक ओर 1238 पदों को लेकर खुशी दी वंही एक साल के अनुभव में 30 बेड से अधिक अस्पताल का अनिवार्य कर पेंच डाल दिया है।जिसको लेकर नर्सिंग डिग्री, डिप्लोमा धारकों में आक्रोश है। ।
नर्सिंग वेलफेयर नर्सिंग फाउंडेशन के सचिव मनीष अधिकारी ने कहा कि सरकार की बेरोजगार को रोजगार की दोहरी नीति है ।एक ओर रोजगार दूसरी ओर नियमों में सख्ती बेरोजगारों के साथ छलावा है।उन्होंने कहा कि सरकार लंबे समय बाद राजकीय अस्पतालों में 1238 पदों पर भर्ती करने जा रही है ।नर्सिंग डिप्लोमाधारी छात्रों से एक वर्ष का अनुभव मांगा जा रहा है।उन्होंने कहा कि नर्सिंग के दौरान उनका 70 प्रतिशत समय क्लीनिकल में बीतता है।कोर्स के अंत मे 6 माह इंटर्नशिप एक प्रशिक्षित वर्ष के समान ड्यूटी करते हैं।उन्होंने कहा कि इसके बाद एक साल का अतिरिक्त अनुभव मांगा जाना अतार्किक है।मनीष ने कहा कि उत्तराखंड के परिवेश में 3 मैदानी जिलों को छोड़कर कंही भी 30 बेड के अस्पताल नहीं है। जिसका खामियाजा पहाड़ के नर्सिंग डिप्लोमा धारकों को भुगतान पड़ रहा है।उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार पहाड से पलायन को रोकने की बात कर रही है वंही दूसरी ओर ऐसी नीति बनाती है जो विभेदकारी होती है।
नर्सिंग डिग्री डिप्लोमा धारी छात्रों ने सरकार से अतिरिक्त अनुभव को हटाने की मांग की।छात्रों ने कहा कि अनुभव की अनिवार्यता न रखते हुए अतिरिक्त अंक दिए जाएं।छात्रों ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांग नही मानती है तो डिग्री डिप्लोमा धारक उच्च न्यायालय की शरण लेने के साथ सड़कों पर प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे।
इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष डोभाल, उपाध्यक्ष नन्दन ,सचिव मनीष अधिकारी सहित कई डिग्री डिप्लोमाधारी उपस्थित थे।
