कृषि बिल में कांग्रेस ने किसानों को गुमराह करने का किया कामः जोशी

देहरादून। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर चल रही मोदी सरकार ने कृषक उत्पादों की बिक्री के लिए राज्यों के कृषि उपज विपणन समिति कानून के तहत संचालित मंडियों के अलावा एक वैकल्पिक चैनल मुहैया करने के लिए नया कानून बनाया है। इसके तहत अब कोई भी किसान अपने उत्पाद को देश के किसी भी हिस्से में बेच सकता है, यह कहना है मसूरी विधायक गणेश जोशी का।
शुक्रवार को मसूरी के एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में मसूरी विधायक गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने किसानों को उनके उत्पाद की बेहतर कीमत दिलाने और उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होनें कहा कि मैं कृषि बिल का समर्थन करता हॅू। इस कानून को बनाने का उद्देश्य किसानों को मजबूत करने को लेकर है। इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडिया खत्म नहीं होंगी। उन्होनें कहा कि इस संबंध में स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि उनके द्वारा इन विधेयकों में किसानों की सम्पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।
       

विधायक जोशी ने कहा कि किसानों को अपने उत्पाद के लिए कोई उपकर नहीं देना होगा और उन्हें माल ढुलाई का खर्च भी वहन नहीं करना होगा। इस कानून के तहत किसानों को ई-ट्रेडिंग मंच उपलब्ध कराएगा, जिससे इलेक्ट्रोनिक माध्यम से निर्बाध व्यापार सुनिश्चित किया जा सके। मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फॉर्मगेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रसंस्करण यूनिटों पर भी व्यापार की स्वतंत्रता होगी तथा किसान खरीददार से सीधे जुड़ सकेंगे। इस प्रक्रिया से बिचैलियों को मिलने वाले लाभ के बजाए किसानों को उनके उत्पाद की पूरी कीमत मिल सकेगी। विधायक जोशी ने कहा कि कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी पार्टियों ने किसानों को गुमराह करने का काम किया है। कांग्रेस द्वारा किए जा रहे कृषि बिल का विरोध उनके दोगली राजनीति का चरित्र है। इस कानून को बनने के बाद अकाली दल द्वारा एनडीए गठबंधन से मुह मोड़ लेना उनकी व्यक्तिगत इच्छा है। विधायक ने कहा कि सभी पार्टियों को अपना भविष्य भी देखना होता है चॅूकि आगामी वर्षो में पंजाब में चुनाव होने हैं अतः अकाली दल ने अपने व्यक्तिगत लालच के लिए ऐसा कृत्य किया। इस अवसर पर भाजपा के मण्डल अध्यक्ष मोहन विधायक जोशी ने कहा कि किसानों को अपने उत्पाद के लिए कोई उपकर नहीं देना होगा और उन्हें माल ढुलाई का खर्च भी वहन नहीं करना होगा। इस कानून के तहत किसानों को ई-ट्रेडिंग मंच उपलब्ध कराएगा, जिससे इलेक्ट्रोनिक माध्यम से निर्बाध व्यापार सुनिश्चित किया जा सके। मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फॉर्मगेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रसंस्करण यूनिटों पर भी व्यापार की स्वतंत्रता होगी तथा किसान खरीददार से सीधे जुड़ सकेंगे। इस प्रक्रिया से बिचैलियों को मिलने वाले लाभ के बजाए किसानों को उनके उत्पाद की पूरी कीमत मिल सकेगी। विधायक जोशी ने कहा कि कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी पार्टियों ने किसानों को गुमराह करने का काम किया है। कांग्रेस द्वारा किए जा रहे कृषि बिल का विरोध उनके दोगली राजनीति का चरित्र है। इस कानून को बनने के बाद अकाली दल द्वारा एनडीए गठबंधन से मुह मोड़ लेना उनकी व्यक्तिगत इच्छा है। विधायक ने कहा कि सभी पार्टियों को अपना भविष्य भी देखना होता है चॅूकि आगामी वर्षो में पंजाब में चुनाव होने हैं अतः अकाली दल ने अपने व्यक्तिगत लालच के लिए ऐसा कृत्य किया।

इस अवसर पर भाजपा के मण्डल अध्यक्ष मोहन पेटवाल, महामंत्री कुशाल राणा, ओपी उनियाल, नगर पालिका के नामित सभासद मदन मोहन शर्मा, अरविन्द सेमवाल, मुकेश धनाई, अमित भट्ट, सपना, अभिनाष, सुमित भण्डारी आदि उपस्थित रहे।