प्रदेश में वन भूमि हस्तान्तरण के जो भी प्रकरण लंबित हैं आपसी समन्वय के साथ निराकरण सुनिश्चित किया जाय

रूद्रपुर ।प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण आनन्द वर्द्धधन ने प्रदेश के वन भूमि हस्तान्तरण के लंबित प्रकरणों को त्वरित निस्तारण करने के लिए जिलाधिकारियों एवं प्रभागीय वनाधिकारियों के साथ वीडियों कान्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा करते हुए उन्हें त्वरित निस्तारण के निदेश दियें। प्रमुख्य सचिव वन ने जिलाधिकारियों एवं प्रभागीय वनाधिकारियों से कहा कि प्रदेश में वन भूमि हस्तान्तरण के जो भी प्रकरण जिस स्तर पर लंबित हैं उन प्रकरणों पर तत्परता एवं आपसी समन्वय के साथ निराकरण सुनिश्चित किया जाय।
       

उन्होने कहा कि वन भूमि हस्तान्तरण के तहत 2015 से आॅनलाईन प्रक्रिया शुरू की गयी हैं, जिसके तहत तीन स्तरों पर आॅनलाईन प्रक्रिया की जाती हैं तथा तीनों स्तर पर प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त ही संबंधित योजना का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता हैं। उन्होने कहा अधिकारी आंनलाईन प्रक्रिया हेतु जारी गाइडलाइन एवं दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि जिन प्रस्तावों पर संयुक्त निरीक्षण/सर्वे किया जाना हैं उन पर संबंधित उप जिलाधिकारी, वन विभाग व संबंधित कार्यदायी संस्था के साथ संयुक्त निरीक्षण करते हुए उसकी रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध करायी जाय।  
     

उन्होने प्रभागीय वनाधिकारियों को निर्देश दियें कि आॅनलाईन पोर्टल प्रक्रिया के संबंध में एक प्रजेन्टेशन तैयार करते हुए जिलाधिकारियों के साथ बैठक आहूत कर संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को भी आमंत्रित करते हुए उन्हें इस संबंध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जाय, ताकि आॅनलाईन प्रक्रिया को सही ढंग से किया जा सकें। उन्होने कहा कि जनपदो में जिन महत्वाकांशी योजनाओं के लिए प्रस्ताव उपलब्ध हुए हैं उन पर प्राथमिकता से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा इसके लिए जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों में मॉनिटरिंग भी करें। उन्होने कहा कि सी0ए0 लैंड के संबंध में जो भी कार्यवाही की जानी हैं उस पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय। उन्होने कहा कि जिन प्रस्तावों के अलाईमेंट परिवर्तन किया जाना हैं उन पर पुनः सर्वे कराते हुए उन पर त्वरित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
       

जिलाधिकारी श्रीमती रंजना राजगुरू ने प्रमुख सचिव को  अवगत कराया कि जनपद में वन भूमि हस्तान्तरण के जो प्रस्ताव लम्बित है उनके निराकरण हेतु सम्बन्धित डीएफओ/अधिकारियों से वार्ता कर आवश्यक निर्देश दिये गये है। उन्होने बताया कि एक मामला लोनिवि के अन्तर्गत बाजपुर-कालाढुंगी मोटर मार्ग के सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के कडे निर्देश सम्बन्धित एजेन्सी को दिये गये है। उन्होने कहा कि लगभग आठ मामले आॅनलाइन लम्बित प्रदर्शीत हो रहे है, जिसके लिये सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किये गये है कि उनका भलिभांति अध्ययन करने के उपरांत यदि जरूरत नही है तो उन मामलो को बन्द कर दिया जाय ताकि मामले आॅनलाइन लम्बित प्रदर्शित न हो। उन्होने बताया कि जसपुर नगर पालिका का ट्रचिंग ग्रांउड का प्रपोजल आॅनलाइन कर दिया गया था परन्तु ट्रचिंग ग्रांउड का रास्ता आरक्षित वन क्षेत्र में आने के कारण वन विभाग को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।    
       

इस अवसर पर डीएफओ नितिश मणी त्रिपाठी, डा0 अभिलाषा, अपर जिलाधिकारी जगदीश चन्द्र काण्डपाल, लोनिवि एवं सम्बन्धित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।