व्यापारियों ने मुख्यमंत्री से की राजस्व करों में मोहलत देने की मांग

देहरादून। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा के नेतृत्व में व्यापारी प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। व्यापारी नेताओं ने मुख्यमंत्री को कोविड-19 काल के दौर में व्यापारियों व आम जनता की पीड़ा बताई साथ ही प्रदेश सरकार से व्यापारी समाज के प्रति सरकार का  रुख सकारात्मक हो का अनुरोध किया।
 

पूर्व अध्यक्ष एवं संगठन के वरिष्ठ नेता अनिल गोयल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि लॉकडाउन के 3 महीनों में व्यापारी बहुत कुछ खो चुका है उसकी भरपाई करने में बहुत लंबा समय लगेगा सरकार को व्यापारियों का दर्द का अनुभव होना चाहिए क्योंकि हम सरकार को राजस्व देने की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करते हैं, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा ने मुख्यमंत्री को बताया कि कोरोना संक्रमण काल के इन 7 महीनों में छोटे व्यवसायी दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो गए हैं प्रदेश में तीर्थाटन और पर्यटन बंद होने से हमारा 70 प्रतिशत कारोबार प्रभावित हुआ है ऐसे में हम सरकार से कोई पैकेज की मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि हम प्रदेश सरकार द्वारा इन तीन महीनों के बिजली-पानी के बिलों में छूट व अन्य व्यवसायिक करो यह देय शुल्क आदि में जमा करने की मोहलत देने की के साथ-साथ व्यापारियों को व्यवसायिक रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण बीमा आदि जमा करने की अवधि कम से कम 31 मार्च 2021 तक एक बढ़ाए जाने की मांग करता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जिला विकास प्राधिकरण को पूरी तरह समाप्त करने और मैदानी क्षेत्रों में जन भावना के अनुरूप इस अधिनियम को संशोधित कर लगाए जाने की मांग कर रहा है उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि हमारी प्रदेश में 370 इकाइयां कार्यरत है, जो समय-समय पर जनसेवार्थ समाज सेवा करते रहते हैं यकिसी भी प्रकार की आपदा में व्यापारी बढ़-चढ़कर सेवा में जुड़ जाता है लेकिन जब व्यापारी आपदा की भेंट चढ़ जाता है तो सरकार उसे देखती भी नहीं य हमारी मांग है की आपदा में गस्त व्यापारी को राहत का पात्र माना जाए! व्यापारियों ने प्रांतीय कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए मुख्यमंत्री को विशेष रूप से आमंत्रित किया।