महाराष्ट्र सरकार खुले में शौच करने वालों को शर्मिंदगी महसूस कराने के लिए ओडीएफ निगरानी प्रणाली शुरू

उन्होंने कहा, ‘‘शहरी महाराष्ट्र को खुले में शौच से मुक्त घोषित करना महज एक औपचारिकता नहीं है। त्रिस्तरीय सत्यापन प्रक्रिया अपनायी गयी है जहां खुले में शौच से मुक्त बनने वाले शहरों का पहले स्थानीय प्रशासन, फिर राज्य सरकार निरीक्षण करती है एवं आखिर में केंद्रीय एजेंसी उसे अपनी मंजूरी देती है।’’ उन्होंने कहा कि राज्य को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने का लक्ष्य तबतक हासिल नहीं होगा जबतक लोगों की मानसिकता नहीं बदलती है।

उन्होंने कहा, ‘‘अब हमारे हाथों में दोहरी जिम्मेदारी है। हमें लोगों को पिछले दो सालों में रिकार्ड संख्या में बने शौचालयों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा।’’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमने ओडीएफ वाच नामक प्रणाली शुरू की है जिसके तहत लोगों को शौचालय का उपयोग करने के लिए बाध्य, प्रोत्साहित किया जाएगा। यदि वे खुले में शौच करते हैं तो एक सीटी बजायी जाएगी और लोगों को शौचालय का उपयोग नहीं करने के लए शर्मिंदा किया जाएगा।’’