वन भूमि लंबित मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश

सोमवार को जिलाधिकारी ने क्लेक्ट्रेट परिसर में वन एवं सड़क निर्माणदायी विभागों के साथ विभिन्न स्तरों पर लंबित वन भूमि हस्तांतरण मामलों की समीक्षा की। उन्होंने सड़क निर्माण हेतु आॅनलाइन आवेदनों पर लगी आपत्तियों को शीघ्र निस्तारित कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। वन भूमि हंस्तातरण संबधी मामलों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने 10 जनवरी तक लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने तथा जिन सड़कों में विधिवत स्वीकृति मिल चुकी है उन पर शीघ्र निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए। इस दौरान बताया गया कि लोनिवि, पीएमजीएसवाई, एनएचआईडीसीएल के विभागीय स्तर पर 29, वन संरक्षक स्तर पर 15, नोडल अधिकारी स्तर पर 01, राज्य सरकार के पास 03 तथा भारत सरकार के पास 02 सड़कों के प्रकरण लंबित है। जबकि 72 सड़कों पर सैद्वान्तिक तथा 27 सड़कों पर विधिवत स्वीकृति मिल चुकी है और निर्माण कार्य शुरू किया गया है।

इस अवसर पर डीएफओ केदारनाथ अमित कंवर, डीएफओ बद्रीनाथ आशुतोष सिंह, एसडीएम अमरेश कुमार सहित सड़क निर्माणदायी विभागों के समस्त अधिकारी उपस्थित थे।