वन विभाग की भूमियों पर विभागीय अधिकारियों एवं माफियाओं के गठजोड़ से कब्जों के सम्बन्ध में।

देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा वन विभाग की भूमियों पर अवैध कब्जों का विरोधी रहा है।इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी उत्तराखंड क्रांति दल के शिकायतों का संज्ञान समय-समय पर लिया है, इस संबंध में पुनः अवगत कराना है कि आपके विभाग के कर्मचारी/ अधिकारीयों की माफियाओं के गठजोड़ से वन भूमि पर अवैध कब्जे निरंतर जारी है। जिसका अविलम्ब संज्ञान लेते हुये अधीनस्थ अधिकारियों को स्पष्ट आदेश जारी करें *कि वन भूमि में उनके कार्यकाल में किए गए कब्जे के लिए वह उत्तरदाई होंगे कब्जे होने की दशा में  उनसे उस भूमि राजस्व वसूली  और वन भूमि में लागू  पातन  और कब्जे जानबूझकर शिथिलता अवैध धन वसूली के लिए की गई है जिसकी भविष्य में जानकारी सामने आने पर  शख्त कानूनी कार्यवाही किया जाएगा।ऐसे कई मामले प्रकाश में आए हैं जिसमें वन विभाग के उच्च अधिकारी कब्जों में सम्मिलित हैं। विगत कुछ दिन पहले  मामला श्यामपुर ऋषिकेश अधिकारी  एवं पत्रकारों और भू माफियाओं के गठजोड़ के उजागर होने से सामने आया है। मसूरी रेंज में भी अधिकारियों की मिलीभगत से कई जगह वन भूमियों पर कब्जे निरंतर जारी हैं।
        अतः उक्रांद किसी एक व्यक्ति/ कर्मचारी / अधिकारी अथवा स्थान को चिन्हित करने के बजाय आपसे अनुरोध करता है कि आप अपने विभाग के अधिकारियों को ठोस स्पष्ट आदेश पुनः जारी करें, ताकि वन भूमियों पर  भविष्य में अवैध कब्जों को रोका जा सके। तथा
विभाग की छवि धूमिल ना हो यदि पुनः कोई शिकायत उक्रांद के संज्ञान में आती है तो उसके लिए वन  प्रबंधन दोषी होगा जिसके लिए विभाग के खिलाफ दल उग्र आंदोलन के लिये बाध्य होगा।