देहरादून। सहकारिता, उच्च शिक्षा, दुग्ध विकास एवं प्रोटोकाॅल मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने आज सहकारी बैंकों के वित्तीय सेवाओं के वितरण और सार्वजनिक निक्षेप की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नाबार्ड के अधिकारियों एवं सहकारी बैंकों के शीर्ष अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित योजनाओं की समीक्षा करते हुए डा. रावत ने कहा कि बैंकिंग सुविधाओं का लाभ किसानों एवं बेरोजगारों को प्राथमिकता के आधार मिलना चाहिए।
नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकरियों ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष सहकारी बैंकों को रूपये 750 करोड़ का फसली ऋण, रूपये 450 करोड़ का अतिरिक्त ऋण सहित रूपये 350 करोड़ का मियादी ऋण आवंटित किया गया है। इसके अलावा नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजूलू चिंतला के प्रदेश भ्रमण के दौरान विभागीय मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने फसली ऋण को बढ़ाकर रूपये 1000 करोड़ करने का अनुरोध किया था। जिसके फलस्वरूप नाबार्ड ने फसली ऋण रूपये 750 करोड़ के सापेक्ष 50 करोड़, अतिरिक्त फसली ऋण रूपये 450 करोड़ के सापेक्ष 250 करोड़ जारी कर दिये हैं। इस प्रकार नाबार्ड ने सहकारी बैंकों को 300 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की है। नाबार्ड के अधिकारियों बताया कि राज्य सहाकरी बैंकों में ‘बिजनेस डेवलपमेंट एवं प्राॅडक्ट इनोवेशन’ सेल स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी गई है।
बैठक में स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूहों के बैंक लिंकेज बढ़ाने, केसीसी सेचुरेशन अभियान, राज्य सहकारी बैंकों को मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करने, नाबार्ड के माध्यम से अगले 03 वर्षों में 500 पैक्स कवर करने सहित अन्य महत्पवूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए विभागीय मंत्री डाॅ. रावत द्वारा अधिकारियों को त्वरित निर्णय लेने और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ किसानों, बेरोजगारों और आम आदमियों को पहुंचाने के लिए निर्देशित किया गया।
बैठक में उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष दान सिंह रावत, सचिव सहकारिता आर मिनाक्षी संुदरम, क्षेत्रीय निदेशक आरबीआई राजेश कुमार, महाप्रबंधक नाबार्ड डा. ज्ञानेन्द्र मणि, निबंधक सहकारी समिति बी.एम मिश्र, निदेशक सहकारी प्रबंध संस्थान सहित सभी जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक उपस्थित रहे।
