देहरादून।उत्तराखंड सरकार ने राज्य के राजकीय कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सेवाएं और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कॉरपोरेट सैलरी पैकेज योजना लागू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और जिला सहकारी बैंक के साथ अनुबंध किया है। इस अनुबंध के माध्यम से वे कर्मचारी, जिनका वेतन इन बैंकों के माध्यम से वितरित किया जाता है, उन्हें विशेष वित्तीय लाभ और सेवाएं प्राप्त होंगी।
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी के निदेशक दिनेश चन्द्र लोहनी ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत वेतन खाताधारकों को निःशुल्क पर्सनल इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जाएगा। यह कवर कर्मचारियों को दुर्घटना स्वरूप मृत्यु, पूर्ण या आंशिक अपंगता की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करेगा। इन परिस्थितियों में, कर्मचारियों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में क्लेम का लाभ मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि इस योजना के तहत बैंक अपने ग्राहकों से कोई प्रीमियम शुल्क नहीं लेंगे।
हालांकि, जिन कर्मचारियों के वेतन खाते अन्य बैंकों में हैं, और जिन बैंकों ने इस प्रकार का कोई अनुबंध राज्य सरकार के साथ नहीं किया है, वे इस योजना के तहत उपलब्ध निःशुल्क पर्सनल इंश्योरेंस कवर और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। इसका मतलब है कि केवल अनुबंधित बैंकों के खाताधारक ही इन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा और सुविधाओं में बढ़ोतरी देना है, ताकि वे भविष्य में अनपेक्षित घटनाओं के प्रभाव से सुरक्षित रह सकें।
