देहरादून।आम आदमी पार्टी के नेता सचिन थपलियाल ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पत्र लिखकर राज्य में गन कल्चर पर रोक लगाने और बाहरी राज्यों के नागरिकों को मिलने वाले आरक्षण को स्पष्ट करने की मांग की है।
उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि उत्तराखंड एक संवेदनशील राज्य है, जो चीन और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, जहां आर्म्स ट्रैफिकिंग का खतरा हमेशा बना रहता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक वर्तमान विधायक द्वारा सार्वजनिक रूप से गन कल्चर को बढ़ावा देना प्रदेश की न्याय व्यवस्था और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि अगर यह प्रवृत्ति जारी रही तो भविष्य में प्रदेश की युवा पीढ़ी भी हथियार उठाने की राह पर चल सकती है।
पत्र में उन्होंने राज्य में हाल के दिनों में हुई हिंसा, बलात्कार, हत्या और गुंडागर्दी की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हालांकि कुछ मामलों में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब तक किसी को कड़ी सजा नहीं मिली है। इससे आम जनता का न्याय व्यवस्था पर से भरोसा उठता जा रहा है। इसलिए, न्यायपालिका को हस्तक्षेप कर लंबित आपराधिक मामलों में दोषियों को त्वरित और कठोर दंड दिलवाना चाहिए, जिससे कानून-व्यवस्था मजबूत हो और आम जनता में सुरक्षा की भावना बनी रहे।
पत्र में उत्तराखंड में अन्य राज्यों से आकर बसने वाले नागरिकों को मिलने वाले आरक्षण पर भी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई है। थपलियाल ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान आरक्षण से जुड़े कई आपत्तियां उठाई जाती हैं, जिससे चुनावी पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने मांग की कि न्यायपालिका को इस विषय पर सख्त निर्णय लेना चाहिए और उत्तराखंड सरकार को भी स्पष्ट करना चाहिए कि बाहरी राज्यों से आए नागरिकों को राज्य में किन शर्तों पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
इसके अलावा, उन्होंने हाल ही में हुए नगर निकाय चुनावों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों और मतदाता सूची से नाम गायब होने की शिकायतों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर इन धांधलियों की खबरें तेजी से फैल रही हैं, जिससे लोकतंत्र के सबसे बड़े स्तंभ चुनाव प्रक्रिया पर जनता का विश्वास कमजोर हो रहा है। उन्होंने हाईकोर्ट से इस मामले का संज्ञान लेने और आवश्यक कानूनी कदम उठाने की मांग की।
