देहरादून। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सभी जिलों से Narco Coordination Center (NCORD) बैठकों की रिपोर्ट तलब की है। देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, चमोली और चम्पावत जिलों में इस वर्ष एक भी जिला स्तरीय NCORD बैठक आयोजित न होने पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और सचिव गृह को तत्काल पत्र भेजने का निर्देश दिया।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसी लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों की ACR में प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को माह में एक बार अनिवार्य रूप से NCORD बैठक आयोजित करने की सख्त हिदायत दी।
मुख्य सचिव ने दवाओं के नशे के रूप में दुरुपयोग की रोकथाम के लिए सभी मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी लगवाने और रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस पर सख्त मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए महानिदेशक स्वास्थ्य को आवश्यक कदम उठाने को कहा।
सचिवालय में आयोजित स्टेट लेवल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन मीटिंग (NCORD) में, मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों और जिलाधिकारियों को नशा मुक्ति केंद्रों के लिए अलग से बजट मद सृजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने हर जिले में कम से कम एक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने पर जोर दिया।
मुख्य सचिव ने सरकारी शिक्षण संस्थानों की तरह निजी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एंटी ड्रग्स कमेटी गठित करने का निर्देश दिया। उन्होंने एंटी ड्रग्स ई-प्लेज को जन अभियान के रूप में चलाने पर भी जोर दिया। जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड में अब तक 2,20,754 ई-प्लेज ली जा चुकी हैं, जिससे उत्तराखंड इस मामले में देशभर में छठे स्थान पर है।
शैक्षणिक संस्थानों के कैम्पस को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए मुख्य सचिव ने एनजीओ, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों के साथ एमओयू की संभावनाओं पर कार्य करने को कहा।
बैठक में जानकारी दी गई कि इस वर्ष अब तक राज्य में NDPS एक्ट के तहत 1020 मामले दर्ज हुए और 1298 दोषियों को सजा हुई। नवंबर तक 223.15 किग्रा चरस, 462.91 किग्रा डोडा, 15.92 किग्रा अफीम, 18.24 किग्रा हेरोइन, 0.343 किग्रा कोकेन, 2058 हिट LSD, 0.372 किग्रा MDMA, 1567.49 किग्रा गांजा और 2,52,208 टेबलेट व इंजेक्शन जब्त किए गए।
हरिद्वार, पौड़ी और चमोली जिलों में 3,13,30,078 रुपये की संपत्ति जब्त की गई, और अवैध अफीम की 6.640 एकड़ खेती नष्ट की गई।
बैठक में सचिव श्री शैलेश बगौली, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह विभाग के अधिकारी और सभी जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को नशे के खिलाफ समन्वित प्रयास करने पर जोर दिया।
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