सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक आयोजित

टिहरी।सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और जनप्रतिनिधियों के समक्ष कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। सांसद ने जनपद के विकास के लिए सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मिलकर काम करने का आह्वान किया, ताकि विकास कार्य सुचारू रूप से चल सकें और समस्याओं का समय पर समाधान हो सके।

सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों में आने वाली किसी भी समस्या को तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें, ताकि उसका समय रहते निवारण किया जा सके। उन्होंने वन विभाग और दूरसंचार विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर कड़ी नाराजगी जताई और निर्देश दिया कि भविष्य में सक्षम अधिकारी स्वयं बैठक में उपस्थित रहें, अन्यथा उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया कि केंद्रीय योजनाओं के तहत होने वाले उद्घाटन कार्यक्रमों और जनपद को मिलने वाले पुरस्कारों के अवसर पर केंद्रीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए।

बैठक में पेयजल विभाग की समीक्षा के दौरान, सांसद ने नलों में पानी न आने की समस्या को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए और कहा कि इसे शीघ्र हल किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से सभी निर्माण कार्यों और रिपोर्टों को जनप्रतिनिधियों के साथ साझा करने की भी बात कही। ग्राम गंगी में विद्युतीकरण न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उच्च स्तर पर पत्राचार करने के निर्देश दिए गए।

स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया कि अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे मशीनों के लिए टेक्नीशियन के पदों को जल्द भरा जाए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) के तहत 250 से अधिक आबादी वाले गांवों में सड़कों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों से गांवों की सूची और शेष निर्माण कार्यों की जानकारी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने को कहा गया।

सांसद ने समाज कल्याण विभाग से कहा कि अनुसूचित जाति बालिका विवाह योजना के तहत उन बच्चों के प्रस्ताव भी भेजे जाएं, जिन्होंने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में घर और दुकानें बनाने से बचा जाए, क्योंकि मानवीय त्रुटियों के कारण आपदाएं बड़े रूप में सामने आ सकती हैं।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने PMGYSY की समीक्षा के दौरान सुझाव दिया कि परियोजनाओं के निर्माण और मरम्मत कार्य अलग-अलग ठेकेदारों द्वारा करवाए जाएं। पेयजल विभाग को जल जीवन मिशन के तहत ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान न करने और परियोजनाओं को गांव वालों की सहमति के बाद ही हैंडओवर करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में विधायक देवप्रयाग विनोद कण्डारी और विधायक घनसाली शक्ति लाल शाह ने आंगनवाड़ी केंद्रों, मोबाइल टावरों, और भारत दर्शन कार्यक्रम से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने राज्य सैक्टर ग्राम्य गौसेवक योजना के तहत ग्राम गौसेवकों को गौवंश की देखभाल के लिए अनुदान दिए जाने की जानकारी दी।

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण, सीडीओ डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।