देहरादून। सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर देहरादून के जिलाधिकारी (डीएम) सविन बंसल ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने जिले में सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए सभी संबंधित विभागों को साप्ताहिक आधार पर मॉनिटरिंग करने और त्वरित कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि विभागीय अधिकारियों को अतिक्रमण चिन्हित करके नियमित कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी, और केवल रिपोर्ट में कार्यवाही गतिमान लिखने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वास्तविक धरातल पर कार्रवाई होनी चाहिए।
साप्ताहिक मॉनिटरिंग और तिथि-आधारित कार्यवाही
डीएम ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे अपनी भूमि पर अतिक्रमण चिन्हित करें और संबंधित उप जिलाधिकारी और पुलिस के साथ समन्वय बैठकें कर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू करें। उन्होंने यह भी कहा कि विभागों को अतिक्रमण चिन्हिकरण और हटाने की प्रक्रिया के तहत साप्ताहिक आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके लिए विभागों को एक डेटाबेस तैयार करने और रियल टाइम डेटा अपलोड करने की व्यवस्था भी करनी होगी। प्रत्येक सप्ताह एक्शन लेने की प्रक्रिया अनिवार्य होगी।
बैठक के दौरान, हरबर्टपुर नगर निकाय के अधिकारियों ने बताया कि आसन नदी के पास उनकी भूमि पर अतिक्रमण हुआ है, और 2021 में अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया था। डीएम ने इस मामले में नाराजगी जताते हुए सवाल किया कि नोटिस के बाद कार्रवाई में इतना समय क्यों लग गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूरी करें और देरी के कारणों का विवरण प्रस्तुत करें।
जिलाधिकारी ने सभी विभागों से कहा कि वे अपनी भूमि को अतिक्रमणमुक्त करने के लिए ठोस कदम उठाएं और अपनी भूमि की सुरक्षा के लिए घेराबंदी करें। उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी निर्देश दिया कि वे इस कार्रवाई में विभागों का पूरा सहयोग करें। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि केवल लिखित रूप में कार्रवाई दिखाने से काम नहीं चलेगा, वास्तविक धरातल पर जाकर कार्रवाई की जाए।
इस महत्वपूर्ण बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह, देहरादून के प्रभागीय वनाधिकारी नीरज कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, नगर निगम देहरादून के अपर मुख्य नगर अधिकारी वीर सिंह बुदियाल, नगर निगम ऋषिकेश के आयुक्त शैलेन्द्र सिंह नेगी, और विभिन्न उप जिलाधिकारी, वन विभाग, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), एनएच, एनएचआई, और अन्य नगर निकायों के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों को डीएम ने अपने-अपने विभाग की जिम्मेदारी निभाने और नियमित तौर पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
डीएम सविन बंसल ने दोहराया कि सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए सभी विभागों को तेजी से और ठोस कदम उठाने होंगे। अतिक्रमण हटाने के काम में किसी भी तरह की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और हर सप्ताह की गई कार्रवाई की मॉनिटरिंग की जाएगी।
