देहरादून।विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा नौ की करीब 50 हजार छात्राओं को मुफ्त साइकिल दी जायेगी। जिसके लिये शिक्षा निदेशालय ने ‘बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना’ के तहत सभी 13 जिलों को 14 करोड से अधिक़ की धनराशि जारी कर दी है। इस योजना के तहत प्रत्येक छात्रा के खाते में डीबीटी के माध्यम से साइकिल क्रय हेतु रूपये 2850 दिये जायेंगे।
सूबे में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के दृष्टिगत राज्य सरकार ने बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रदेशभर के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षा नौ में प्रवेश लेने वाली सभी छात्राओं को मुफ्त साइकिल योजना का लाभ दिया जा रहा है। जिसके अंतर्गत प्रत्येक छात्रा के खाते में साइकिल क्रय हेतु रूपये 2850 की धनराशि संबंधित जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से डीबीटी के माध्यम से जमा कराई जायेगी। इस योजना की खास बात यह है कि मैदानी क्षेत्रों के विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा नौ की सभी छात्राओं को अनिवार्य रूप से साइकिल क्रय करनी होगी जबकि पर्वतीय क्षेत्रों की बालिकाओं को मुफ्त साइकिल क्रय करने अथवा किसी अधिकृत बैंक व डाकघार में चार वर्षीय एफडी जमा करने का विकल्प दिया गया है। जिस योजना का लाभ प्रदेश की करीब 50 हजार छात्राओं को मिलेगा जिस हेतु शिक्षा विभाग ने 14 करोड़ से अधिक की धनराशि जारी कर दी है। जिसमें जनपद अल्मोड़ा में 3492 बालिकाओं हेतु एक करोड़, बागेश्वर में 1595 हेतु 45 लाख, चमोली 2533 हेतु 72 लाख, चम्पावत 1677 के लिये 47 लाख, देहरादून 5615 हेतु 1 करोड़ 60 लाख, पौड़ी 3284 हेतु 94 लाख, हरिद्वार 7075 बालिकाओं हेतु 2 करोड़, नैनीताल 5021हेतु एक करोड़ 43 लाख, पिथौरागढ़ 2635 के लिये 75 लाख, रूद्रप्रयाग 1736 बालिकाओं के लिये 50 लाख, टिहरी 3780 हेतु एक करोड़ आठ लाख, उत्तरकाशी 2258 छात्राओं हेतु 64 लाख तथा ऊधमसिंह नगर 8429 छात्राओं के लिये 2 करोड़ 40 लाख की धनराशि आवंटित की गई है।
योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये संबंधित जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, वित्त अधिकारी एवं जनपद के वरिष्ठतम प्रधानाचार्य की चार सदस्यीय समिति गठित की गई है, जो रैण्डम रूप से ब्लॉक स्तर पर 20 प्रतिशत लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करेगी इसके अलावा समिति को मैदानी जनपदों में साइकिल क्रय व पर्वतीय जनपदों में एफडी का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट निदेशालय को भेजनी होगी।
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