उत्तराखंड में हर विभाग भ्रष्टाचार की चपेट में :गरिमा मेहरा दसौनी

देहरादून।उत्तराखंड कांग्रेस ने भाजपा सरकार में हर विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।

उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लाल कुआं, नैनीताल में हुए बड़े घोटाले पर प्रेस वार्ता की ।

दसौनी ने कहा की 26 मई 2023 को हरिश्चंद्र आर्य पूर्व जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा, भाजपा ने दुग्ध संघ के विभागीय सचिव श्री पुरुषोत्तम को लाल कुआं दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में चल रहे बड़े वित्तीय घोटाले की शिकायत करते हुए पत्र लिखा।

पत्र का संज्ञान लेते हुए सचिव ने कमिश्नर कुमाऊं दीपक रावत को मामले की जांच सौंपी। दसौनी ने कहा की 15 जुलाई 2023 को दुग्ध संघ ने कमिश्नर कुमाऊं को सभी आरोपो के जवाब देते हुए पत्र लिखा, 21 सितंबर 2023 को कमिश्नर कुमाऊ ने हरिश्चंद्र आर्य को व्यक्तिगत रूप से पूछताछ के लिए बुलाया। तत्पश्चात 16 अक्टूबर को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने विभाग को हरिश्चंद्र आर्य द्वारा की गई शिकायतों की पुष्टि करते हुए विभाग में भारी वित्तीय अनियमितता की बात स्वीकारते हुए अपनी रिपोर्ट सौंपी।
दसौनी ने कहा की विचारणीय विषय और घोर निराशाजनक बात यह है की तीन महीने बीत जाने के बाद भी विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उपरोक्त मामले में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की।

दसोनी ने कहा कि इस पूरे घोटाले को नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लाल कुआं के प्रधान प्रबंधक निर्भय नारायण और प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष मुकेश बोरा की सांठ गांठ और मिलीभगत का प्रतिफल बताया जा रहा है ।परंतु उपरोक्त दोनों ही व्यक्तियों पर अभी तक कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हुई ।दसौनी ने आशंका जताते हुए कहा कि इस तरह का भ्रष्टाचार मात्र एक ही दुग्ध संघ में देखने को मिल रहा है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी प्रदेश में क्या चल रहा होगा? दसोनी ने यह भी कहा कि दुग्ध संघ में एक ही जीएसटी नंबर के दो फर्मों को टेंडर देने की बात सामने आई, 25 लाख से ज्यादा और 5 करोड़ से कम की धनराशि का क्रय करने पर विभाग को कम से कम एक राष्ट्रीय समाचार पत्र और एक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित करनी होती है इन सभी नियमों को ताक पर रखा गया।

दसौनी ने बताया कि हरिश्चंद्र आर्य ने कुल मिलाकर एक दर्जन गंभीर शिकायतें दुग्ध संघ, लाल कुआं के विषय में विभागीय सचिव को भेजी विभागीय सचिव ने भी तत्परता दिखाते हुए कुमाऊं कमिश्नर को जांच सौंपी ,बावजूद कुमाऊं कमिश्नर के 16 अक्टूबर को रिपोर्ट सौंपने के बाद भी 3 महीने तक विभागीय कार्रवाई न करना बताता है कि विभागीय मंत्री भ्रष्टाचार को प्रश्रय दे रहे हैं।

दसोनी ने कहा कि यह उत्तराखंड की जनता का दुर्भाग्य ही है कि प्रदेश को भ्रष्टाचारी मंत्री चला रहे हैं। दसौनी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपेक्षा करी कि वे इस खुलासे के बाद व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर संलिप्त लोगों पर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।