साइबर हमले से उत्तराखंड का सरकारी तंत्र ठप, कांग्रेस ने सरकार की नाकामी पर उठाए सवाल

देहरादून।उत्तराखंड में पिछले तीन दिनों से साइबर हमले के कारण सरकारी कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है, जिससे राज्य के प्रशासनिक ढांचे पर बड़ा असर पड़ा है। प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया आईटी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने इस हमले के बाद राज्य सरकार की साइबर सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इस हमले के कारण आईटीडीए (इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी) के डाटा सेंटर से होस्ट होने वाली सभी 186 एप्लिकेशन और वेबसाइट्स बंद पड़ी हैं, जिससे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कामकाज बाधित हो रहा है।

साइबर हमले के चलते सबसे अधिक प्रभावित होने वाली सेवाओं में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शामिल है, जहां जनता की शिकायतें दर्ज होती थीं। इसके साथ ही सचिवालय की ई-फाइलिंग प्रणाली भी ठप हो गई है, जिससे सरकारी फाइलों का डिजिटल रूप से आदान-प्रदान नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा, पर्यटन विभाग की सेवाएं और अन्य सरकारी पोर्टल जैसे ‘जनता की पूर्ति’ पोर्टल भी बंद हैं, जिससे नागरिकों के आवश्यक प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज जारी नहीं हो पा रहे हैं। नेगी ने चेतावनी दी कि अगर इस समस्या को जल्द हल नहीं किया गया तो पूरा सरकारी डाटा नष्ट हो सकता है, जिससे भारी नुकसान हो सकता है।

विकास नेगी ने साइबर हमले के पीछे की गंभीरता को समझाते हुए कहा कि यह एक जानबूझकर किया गया प्रयास है, जिसमें किसी भी नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम या डिजिटल डिवाइस तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त की जाती है। हमलावर डेटा, एप्लिकेशन या अन्य परिसंपत्तियों को चुराने, उजागर करने, बदलने, अक्षम करने या नष्ट करने का प्रयास करते हैं। नेगी ने चिंता व्यक्त की कि इस तरह के हमले से सरकारी प्रणाली का महत्वपूर्ण डेटा चोरी होने का खतरा है, जो राज्य की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती हो सकता है।

साइबर हमले के अलावा, नेगी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें बलात्कार, हत्या और छेड़छाड़ की घटनाएं आम हो गई हैं। नेगी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह इन अपराधों के खिलाफ मूकदर्शक बनी हुई है और कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का दावा कि वह डिजिटल युग में कदम रख रही है, पूरी तरह से विफल हो चुका है। साइबर सुरक्षा की कमी और अपराधों की बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है कि राज्य में प्रशासनिक और सुरक्षा तंत्र कमजोर हो चुका है।

विकास नेगी ने कहा कि राज्य सरकार साइबर हमले और कानून व्यवस्था दोनों मोर्चों पर विफल साबित हो रही है। उन्होंने मांग की कि सरकार इस मामले में तत्काल कदम उठाए और साइबर हमले के कारण बंद पड़ी सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करे। साथ ही, कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं ताकि राज्य में अपराधों पर लगाम लग सके।