देहरादून। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन के चतुर्थ सत्र में कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में पारंपरिक फसलों और जैविक खेती की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने बताया कि राज्य का कृषि उत्पादन 2027 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है।
मंत्री गणेश जोशी ने अपने संबोधन में कहा, “उत्तराखंड आंदोलन के दौरान नारा था- कोदा, झिंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। अब हमारा नया नारा है- कोदा झिंगोरा उगाएंगे, उत्तराखंड को आगे बढ़ाएंगे।” उन्होंने बताया कि राज्य की 40% खेती जैविक है और इसे इस वर्ष 50% तक ले जाने का प्रयास जारी है। प्रधानमंत्री के मिलेट्स को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड मिलेट्स उत्पादन के लिए बेहद उपयुक्त है।मंत्री ने कृषि में नई तकनीकों के उपयोग और बागवानी क्षेत्र की उपलब्धियों का उल्लेख किया। सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि राज्य में छह एरोमा वैली प्लांट विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें 40 एकड़ भूमि पर इत्र प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित होगी। एरोमा वैली पॉलिसी का प्रारूप तैयार है, जिसे जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
मंत्री ने कृषि में नई तकनीकों के उपयोग और बागवानी क्षेत्र की उपलब्धियों का उल्लेख किया। सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि राज्य में छह एरोमा वैली प्लांट विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें 40 एकड़ भूमि पर इत्र प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित होगी। एरोमा वैली पॉलिसी का प्रारूप तैयार है, जिसे जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
सम्मेलन में काश्तकारों ने अपनी सफलताओं को साझा किया। बलबीर सिंह कांबोज ने फूलों की खेती में अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि पहाड़ की जलवायु इस व्यवसाय के लिए अनुकूल है। मधुमक्खी पालन व्यवसाय कर रहे अतर सिंह कैंत्यूरा ने उत्तराखंड की इस परंपरागत विधा को विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
नैनीताल के पंकज तिवारी ने मिश्रित खेती और मृदा के स्वास्थ्य की देखभाल को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की असिंचित खेती में संतुलित विकास ही राज्य की प्रगति का आधार बन सकता है।
चतुर्थ सत्र का संचालन आर्गेनिक बोर्ड के एमडी विनय कुमार ने किया। इस अवसर पर प्रवासी उत्तराखंडियों और मेहमानों को सम्मानित किया गया। ग्राम्य विकास आयुक्त अनुराधा पॉल ने अतिथियों का स्वागत किया।
