देहरादून।उत्तराखंड सचिवालय संघ ने आज मुख्य सचिव से मुलाकात कर सचिवालय से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। सचिवालय में पारदर्शी स्थानांतरण नीति के संबंध में संघ ने नाराजगी जताई, क्योंकि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के पूर्व निर्देशों के बावजूद, अब तक नई स्थानांतरण नीति को मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। मुख्य सचिव ने इस पर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए।
इसके अलावा, संघ ने मुख्य सचिव के समक्ष सचिवालय में फिजियोथेरेपी सेंटर की स्थापना,गैरसैण में विधानसभा/सचिवालय के लिए अतिरिक्त अनुभागों का सृजन,पेंशन प्रकरणों पर कोषागार द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण,विलोपित निर्वाचन अनुभाग की पुनर्स्थापना,गैर-एसी अनुभागों में एसी की स्थापना,समीक्षा अधिकारियों की सेवा अवधि को पदोन्नति के रूप में बदलने का प्रस्ताव,समीक्षा अधिकारी/अपर निजी सचिव पदधारकों के लिए ग्रेड वेतन ₹5400 की मंजूरी,सुरक्षा दल के कार्मिकों को वर्दी धुलाई और पौष्टिक आहार भत्ता,सचिवालय में अग्निशमन दल का गठन और प्रशिक्षण की मांग रखी।
मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को सभी मांगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
बैठक में संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा, उपाध्यक्ष जीतमणी पैन्यूली, महासचिव राकेश जोशी, संयुक्त सचिव रणजीत रावत, लालमणि जोशी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। अंत में संघ ने मुख्य सचिव का आभार व्यक्त किया।
