उत्तराखंड में पेफा कार्यशाला संपन्न, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में सुधार पर चर्चा

देहरादून। दून में आयोजित पब्लिक एक्सपेंडिचर और फाइनेंसिंग अकाउंटबिलिटी (पेफा) की दो दिवसीय कार्यशाला उत्तराखंड सरकार के वित्त सचिव श्री दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी , विश्व बैंक की टीम और उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य राज्य के वित्तीय प्रबंधन में सुधार के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के अंतरराष्ट्रीय मानक पेफा के अनुपालन को सुनिश्चित करना और इसे बेहतर बनाना था।

कार्यशाला की शुरुआत में बजट अधिकारी श्री मनमोहन मैनाली ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। इसके बाद NIPFP के प्रोफ़ेसर प्रताप रंजन जेना ने पेफा की अवधारणा पर प्रकाश डाला और बताया कि यह मानक सार्वजनिक वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि पेफा का उद्देश्य राज्य की वित्तीय प्रणाली को बेहतर तरीके से प्रबंधित करना और उसे मजबूत बनाना है।

विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड के वर्तमान वित्तीय ढांचे पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि राज्य को एक मजबूत और पारदर्शी वित्तीय ढांचा प्रदान करने के लिए विश्व बैंक पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि पेफा मानकों के अनुपालन से राज्य की वित्तीय स्थिरता में सुधार होगा और राज्य के विकास की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

वित्त सचिव श्री दिलीप जावलकर ने इस अवसर पर कहा कि उत्तराखंड सरकार पेफा मानकों के कार्यान्वयन के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला से राज्य को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को और बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं। वित्तीय सुधारों के माध्यम से राज्य को एक अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी वित्तीय प्रणाली मिलेगी, जिससे विकास की गति तेज होगी।

बैठक के दौरान, सभी प्रतिभागियों ने पेफा एसेसमेंट के लिए ठोस डेटा संग्रहण, विश्लेषण और सटीक रिपोर्टिंग तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया। पेफा तंत्र वित्तीय प्रक्रियाओं में सुधार लाने और सही दिशा में कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। पेफा मानकों का पालन करने से राज्य में वित्तीय अनुशासन बेहतर होगा और संसाधनों का प्रभावी उपयोग संभव होगा।

इस कार्यशाला से यह स्पष्ट हुआ कि उत्तराखंड सरकार राज्य के वित्तीय प्रबंधन में सुधार के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और पेफा मानकों के माध्यम से राज्य को एक अधिक पारदर्शी और कुशल वित्तीय व्यवस्था की ओर अग्रसर किया जाएगा।