संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को गंभीरता से लागू कराने को राजीव गांधी पंचायती राज संगठन चलाएगा बड़ा अभियान: दिलीप राठौड़

देहरादून।प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश प्रभारी दिलीप राठौड़ ने पंचायत और शहरी निकायों की मजबूती के लिए बड़े अभियान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन को प्रभावी ढंग से लागू कर छोटी सरकारों को सशक्त बनाना जरूरी है।

दिलीप राठौड़ ने कहा कि 73वें और 74वें संशोधन की नींव 64वें संशोधन के दौरान रखी गई थी। स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रयासों से यह लोकसभा में पारित हुआ, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। बाद में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने इसे दोनों सदनों से पारित करवाया।

उन्होंने बताया कि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है और इसे मजबूत करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूचियों में पंचायतों और शहरी निकायों के अधिकार स्पष्ट रूप से दर्ज हैं। पंचायतों को 29 विषयों और निकायों को 18 विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।

राठौड़ ने कहा कि पंचायत चुनावों में हर वर्ष 36 लाख से अधिक लोग राजनीति में प्रवेश करते हैं, लेकिन अधिकांश को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी नहीं होती। इसीलिए संगठन व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाएगा। इस अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों और जनता को उनके अधिकारों और छोटी सरकारों को सशक्त करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जाएगा।

राठौड़ ने कहा कि पंचायतों की समस्याओं का हल पंचायत स्तर पर ही होना चाहिए, न कि बड़े शहरों से। उन्होंने इस दिशा में ठोस कदम उठाने और चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया।

दिलीप राठौड़ ने उत्तराखंड में पलायन की समस्या को रेखांकित करते हुए विनोद कापड़ी की पुरस्कृत फिल्म “द पायर” का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह फिल्म राज्य की वास्तविक समस्याओं को उजागर करती है।

इस अवसर पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित फर्स्वाण, पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा, उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी, मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी, वरिष्ठ नेता राजपाल बिष्ट और प्रदेश प्रवक्ता अमरेंद्र बिष्ट मौजूद रहे।

राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का यह अभियान पंचायतों और शहरी निकायों को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। इससे न केवल स्थानीय सरकारों को मजबूत किया जाएगा, बल्कि जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा।