आरक्षण में फेरबदल: भाजपा के अंतर्द्वंद का परिणाम :गरिमा मेहरा दसौनी

देहरादून। बहुप्रतीक्षित शहरी निकाय चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने अपने आंतरिक विरोधों के कारण आरक्षण की सूची में फेरबदल किया है।

दसौनी ने कहा कि आरक्षण की अनंतिम सूची जारी होने के बाद विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान और लैंसडाउन के विधायक महंत दिलीप रावत के विरोधी स्वर मुखर हो गए। हालात इतने बिगड़े कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को अपने ही विधायकों को अनुशासनहीनता की धमकी देनी पड़ी।

हल्द्वानी में ओबीसी आरक्षण पर बवाल मचने के बाद भाजपा ने हल्द्वानी को अनारक्षित घोषित कर दिया, जिसे गरिमा ने भाजपा का यूटर्न बताया। उन्होंने कहा कि आरक्षण में बदलाव से यह स्पष्ट है कि सरकार का होमवर्क अधूरा था।

दसौनी ने कहा कि शहरी निकाय चुनाव को एक साल पीछे धकेलना संविधान और लोकतंत्र की हत्या है। जनता इस दौरान खराब सड़कों, नाली सफाई, स्ट्रीट लाइट, कूड़ा उठान, और सुरक्षा जैसे मुद्दों से परेशान रही। भाजपा ने जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है।

दसौनी ने कहा कि बार-बार उच्च न्यायालय की फटकार के बावजूद भी भाजपा सरकार ने चुनाव में देरी के लिए उटपटांग कारणों का हवाला दिया। उन्होंने भाजपा पर सत्ता का केंद्रीकरण करने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा ना तो छात्र संघ चुनाव, ना पंचायत चुनाव, और ना ही शहरी निकाय चुनाव समय पर करवा पाती है।

दसौनी ने कहा कि एक साल के अतिरिक्त समय ने विपक्षी दलों को तैयारी का मौका दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता इस दौरान वार्डों में सक्रिय रहे और जनता के सुख-दुख में खड़े रहे। उन्होंने कहा कि आगामी 23 जनवरी को होने वाले शहरी निकाय चुनाव में जनता सक्रिय और सुलभ जनप्रतिनिधियों को ही चुनकर महापौर, पार्षद, और पालिका अध्यक्ष बनाएगी।

दसौनी ने कहा कि छोटी सरकारें सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए आवश्यक हैं। पार्षद और स्थानीय प्रतिनिधि जनता के लिए विधायक और सांसदों से ज्यादा सुलभ रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का असली चेहरा जनता के सामने बेनकाब हो चुका है, और अब जनता इसका जवाब चुनावों में देगी।