देहरादून। केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य को शहरी भूमि एवं नियोजन सुधारों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (SASCI) 2025–26 के अंतर्गत भाग–XA (Urban Land and Planning Reforms) के तहत उत्तराखंड को 264.50 करोड़ रुपये की विशेष सहायता (ऋण) स्वीकृत की गई है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की अनुशंसा के आधार पर यह राशि राज्य सरकार को प्रदान की गई है। उत्तराखंड सरकार ने इस प्रोत्साहन राशि के लिए PFMS पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे स्वीकार करते हुए सक्षम प्राधिकारी ने राज्य को यह सहायता उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी है।
यह राशि राज्य में प्रस्तावित विभिन्न पूंजीगत परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई है, जिससे शहरी विकास, भूमि प्रबंधन और नियोजन सुधारों को गति मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा यह पूरी राशि एकमुश्त किस्त में राज्य को जारी कर दी गई है।
