देहरादून।केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देशन में उत्तराखंड में मादक पदार्थों के निस्तारण हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर औषधि व्ययन समिति के अध्यक्ष, आईजी गढ़वाल की रिपोर्ट के आधार पर नारकोटिक्स पदार्थों के निस्तारण के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए अधिकारियों को नशामुक्त देवभूमि की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।
उत्तराखंड पुलिस द्वारा नशे की तस्करी और बिक्री पर रोक लगाने के लिए राज्य, जनपद और थाना स्तर पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठित की गई है। साथ ही, नशामुक्त अभियान के तहत अपराधियों पर कार्रवाई के साथ-साथ जनजागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।
11 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन के बाद 11 से 25 जनवरी तक नशा निपटान पखवाड़ा शुरू किया गया। इस दौरान गढ़वाल और कुमाऊं रेंज में मादक पदार्थों के निस्तारण की कार्रवाई की गई।
2024-25 में औषधि व्ययन समिति द्वारा रिपोर्ट के अनुसार 496 अभियोगों में 501 अभियुक्तों से ₹6.22 करोड़ मूल्य की 934.323 किग्रा ड्रग्स बरामद की गई। निस्तारण के लिए इसे मेडिकल पॉल्यूशन कमेटी, रुड़की, हरिद्वार भेजा जाएगा।
पुलिस महानिदेशक ने बताया कि 2022-2025 तक अभियान के अनुसार पुलिस ने 886 मामलों में 907 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 2459 किग्रा मादक पदार्थ जब्त किए, जिनकी अनुमानित कीमत ₹22.38 करोड़ है।
पीआईटी एनडीपीएस एक्ट 1988 के तहत 5 अपराधियों पर कार्रवाई की गई और 8 अन्य पर कार्रवाई जारी है। वाणिज्यिक मात्रा के 10 मामलों में वित्तीय जांच कर मादक पदार्थों से अर्जित ₹3 करोड़ से अधिक की संपत्ति सीज/फ्रीज की गई।
राज्य और जिला स्तर पर गठित एन्कोर्ड समितियों की नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में मुख्य सचिव, जिलाधिकारी, और अन्य हितधारक शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा भी कई बैठकों की अध्यक्षता कर नशा मुक्त अभियान को प्राथमिकता दी जा रही है।
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