देहरादून।जिलाधिकारी सविन बसंल ने जनपद देहरादून में अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कम्पाउंडिंग और पेनल्टी के खेल को समाप्त किया जाए। डीएम ने कहा कि अवैध खनन और उससे जुड़े मामलों में सख्त कानून लागू कर दोषियों के खिलाफ तत्काल मुकदमे दर्ज किए जाएं और वाहनों को जब्त किया जाए।
राजस्व, व्यापार कर, जीएसटी, वन, सिंचाई और खनन विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के मामलों पर बारीकी से नजर रखने और जिम्मेदारी निभाने के लिए निर्देशित किया गया है। डीएम ने चेतावनी दी कि यदि किसी अधिकारी की संलिप्तता पाई गई तो उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने अवैध खनन की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे लगातार क्षेत्रीय दौरा करें और ऑन-द-स्पॉट कार्रवाई करें। डीएम ने कहा कि चंद प्रभावी प्रवर्तन से ही अवैध खनन करने वालों के हौसले पस्त किए जा सकते हैं।
डीएम सविन बसंल ने अपने नैनीताल कार्यकाल का उल्लेख करते हुए बताया कि वहां अवैध खनन के खिलाफ व्यापक अभियान चलाकर खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की गई थी। इसी अनुभव को देहरादून में भी लागू करने की बात कही गई है।
डीएम ने निर्देश दिया है कि जहां भी अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के मामले सामने आएंगे, वहां भारतीय दंड संहिता की धारा 303 और 317 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यदि मामला वनभूमि से जुड़ा है, तो भारतीय वन अधिनियम की धाराओं के तहत भी कार्रवाई अनिवार्य होगी।
डीएम ने कहा कि शासन की नीतियों और उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के तहत अवैध खनन पर अंकुश लगाना अत्यंत आवश्यक है। निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर सख्त प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। डीएम ने यह भी कहा कि निकट भविष्य में इन निर्देशों की समीक्षा की जाएगी। किसी भी प्रकार की शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि अवैध खनन, भंडारण और परिवहन से जनहित, राजकीय हित, और कानून व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसे रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
