मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शहरी विकास विभाग की 21वीं राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित

देहरादून। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत सफाई कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कर्मियों, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों, पीएम-स्वनिधि, और पीएम विश्वकर्मा के लाभार्थियों को प्राथमिकता दिए जाने को लेकर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से इन लाभार्थियों के चयन के लिए डिमांड सर्वे को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, नए शहरों को योजना में शामिल करने और आवास नीति पर तेजी से काम करने के लिए भी कहा।

बैठक में वर्ष 2015 से 2022 तक और 31 दिसंबर 2024 तक विस्तारित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा की गई और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत वर्ष 2024 से 2029 तक की योजना के कार्यों पर चर्चा की गई।

मुख्य सचिव ने एटीआई नैनीताल में कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान के लिए प्रशिक्षण और कार्यशालाओं की व्यवस्था के निर्देश भी दिए।

बैठक में सचिव श्री नितेश कुमार झा सहित शहरी विकास विभाग और वित्त विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में सचिव श्री नितेश कुमार झा सहित शहरी विकास विभाग व वित्त विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।