देहरादून।उत्तराखण्ड पुलिस ने साइबर अपराधों से निपटने और अपने साइबर अपराध तंत्र को मजबूत बनाने के लिए पाँच राज्यों से सुझाव और जानकारी मांगी है। इस पहल के अंतर्गत पुलिस महानिदेशक श्री अभिनव कुमार ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के पुलिस प्रमुखों को पत्र लिखकर उनके राज्यों में साइबर अपराधों से निपटने के लिए किए गए प्रयासों की विस्तृत जानकारी मांगी है।
इस पत्र में पिछले तीन वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारतीय दंड संहिता के तहत पंजीकृत साइबर अपराधों का संख्यात्मक विवरण देने का अनुरोध किया गया है, ताकि इन राज्यों में हो रहे साइबर अपराधों का तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सके। इसके साथ ही राज्य, जिला और पुलिस स्टेशन स्तर पर साइबर अपराधों के नियंत्रण के लिए बनाए गए तंत्र की जानकारी भी मांगी गई है, जिसमें साइबर अपराध इकाइयों की स्थापना, प्रशिक्षित कर्मियों की नियुक्ति और तकनीकी संसाधनों का विवरण शामिल है।
उत्तराखण्ड पुलिस ने अन्य राज्यों से यह भी जानकारी मांगी है कि किसी बड़े साइबर संकट, जैसे कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले, डेटा उल्लंघन या रैंसमवेयर हमलों से निपटने के लिए क्या प्रोटोकॉल अपनाए गए हैं। संकट प्रबंधन टीम और विशेषज्ञों या राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साझेदारी के विवरण की भी माँग की गई है।
पुलिस महानिदेशक श्री अभिनव कुमार के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य उत्तराखण्ड में साइबर अपराधों की रोकथाम और प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाना है। अन्य राज्यों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उत्तराखण्ड पुलिस अपनी साइबर सुरक्षा व्यवस्था में आवश्यक सुधार करेगी। यह प्रयास न केवल उत्तराखण्ड में साइबर अपराधों को नियंत्रित करने में सहायक होगा, बल्कि राज्यों के बीच सहयोग से उभरते नए खतरों को भी प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकेगा।
