देहरादून। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में महिला कल्याण से जुड़ी प्रमुख योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में एकल महिला स्वरोजगार योजना, आंगनबाड़ी कार्यकत्री-सहायिका नियुक्ति, महिला कल्याण कोष, नन्दा गौरा योजना और मुख्यमंत्री जच्चा-बच्चा शुभजीवन प्रोत्साहन योजना जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
रेखा आर्या ने बताया कि “एकल महिला स्वरोजगार योजना“ को संशोधन के बाद आगामी कैबिनेट में दोबारा प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से एकल महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में ठोस सहयोग मिलेगा।
आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं की नियुक्ति पर मंत्री ने कहा कि 12 जिलों में परिणाम जारी किए जा चुके हैं और एक सप्ताह में आपत्तियाँ लेने के बाद 3-4 दिन में उनका निस्तारण कर 20 से 22 मई के मध्य नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे।
महिला कल्याण कोष की नियमावली को लेकर मंत्री ने बताया कि आबकारी विभाग से ₹1 प्रति बोतल अतिरिक्त शुल्क के माध्यम से मिलने वाली धनराशि से संचालित कोष को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इससे सुरक्षा, स्वरोजगार, आपदा और दुर्घटनाओं से प्रभावित महिलाओं व अनाथ बच्चों को राहत मिलेगी।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की गई एक “गेम चेंजर योजना – मुख्यमंत्री जच्चा-बच्चा शुभजीवन प्रोत्साहन योजना” पर भी कार्य किया जा रहा है, जो गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण पर केंद्रित है।
नन्दा गौरा योजना में अब केवल 12वीं उत्तीर्ण ही नहीं, बल्कि स्नातक उत्तीर्ण बालिकाओं को भी प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
बैठक में सचिव महिला सशक्तिकरण चन्द्रेश यादव, निदेशक प्रशान्त आर्य, राज्य नोडल अधिकारी आरती बलोदी समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
