देहरादून। यूकेडी ने बिजली, पानी की दरों में लगातार की जा रही बढ़ोत्तरी के संबंध में जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में कहा गया है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण आमजन के साथ व्यवसाय पर बुरा असर पड़ा है। जहाँ एक तरफ लोगों के रोजगार बुरी तरह प्रभावित हुए है दूसरी तरफ व्यवसायियों और रोजी रोटी का संकट छा गया।
सरकार को जहाँ आमजन को राहत देनी चाहिये थी इसके उलट सरकार द्वारा बिजली पानी के दरों में बढ़ोत्तरी की गई है। आमजन पर इस कोरोना काल मे उनके जेबों में डकैती का काम सरकार कर रही है। इससे ऐसा लगता है कि सरकार ने शोषण को ही विकास का पैमाना मान रही है। दल ने मांग की है कि पानी की दरों में 15 से 20 प्रतिशत बढ़ोत्तरी को अभिलम्ब वापिस लिया जाय। बिजली की दरों में कई गयी बढ़ोत्तरी पर दल द्वारा विरोध किया गया था। कोरोना काल को मध्यनजर रखते हुई जनता को बिजली के बढ़ोत्तरी दरों कम करके राहत दी जाय। कोरोना काल के दौरान तीन महीने सभी व्यवसाय बन्द रहे विशेषकर वर्कशॉप आदि। इन व्यवसाय को लगातार लॉकडावन के तीन महीनों का बिजली व पानी के बिलों के भुगतान मुफ्त किया दिया जाय। ज्ञापन सुनील ध्यानी के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी सदर को सौंपा गया।
ज्ञापन देने वालों में विजय बौड़ाई, धर्मेंद्र कठैत, अशोक नेगी, नवीन भदूला, पीयूष सक्सेना, गजेंद्र रावत आदि शामिल रहे।
