धामी कैबिनेट ने लिए महत्वपूर्ण फैसले

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देहरादून।धामी कैबिनेट ने लिए महत्वपूर्ण फ़ैसले।।राज्य कैबिनेट में हुए बड़े फैसले 25 मामलों पर चर्चा हुई 1 प्रकरण पर सीएम को अधिकृत किया गया.।

1 – सरकारी मेडिकल कालेज में बांड पर 50 हजार और बाकी सीटों पर 1 लाख 45 हज़ार रुपये अब मेडिकल फीस कर दी गई है ।पहले 4 लाख से ज्यादा थी फीस

2 -गोलडन कार्ड को लेकर कैबिनेट ने अनुमोदन दिया CGHC की दरें होंगी लागू

3- सरकार ने बड़ा फैसला लिया है दीवाली के बोनस को मंजूरी , 1 लाख 60 हज़ार कर्मचारियों को फायदा

4 सोबन सिंह जीना अल्मोड़ा मेडिकल कालेज में NMC के मनको के हिसाब से 197 नए पद सृजित कर दिए गए है

5-आशा कार्यकत्रियों को 2 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला

6- प्रदेश में प्रमोशन में शिथिलीकरण लागू करने का

7-पहाड़ो में खनन रिटेल भण्डारण में बदलाव पहाड़ी इलाको में 250 मीटर की अनिवार्यता को नदी से दूरी 50 मीटर कर दिया गया है , भंडारण की अनुमति DM ही देंगे

8-आपदा प्रभावित इलाकों में होगा चिन्हीकरण रिवर ट्रेजिंग को लेकर नए नियम बनाये गए

9-अवैध खनन को लेकर भी नियमावली में भी संसोधन

10- आपदा प्रभावित इलाकों में होगा चिन्हीकरण, रिवर ट्रेनिंग को लेकर नए नियम बनाये गए।
11- अवैध खनन को लेकर होने वाली कार्यवाही को लेकर भी नियमों में संसोधन।
12- उत्तराखंड खनिज भंडारण परिवहन नियमावली में किया गया संसोधन।
13- स्टोन क्रेशर नीति में किए गए संशोधन।
14- 29 और 30 नवंबर को होगी गैरसैण में शीतकाल सत्र होगा।
15- मेधावी बच्चों को टेबलेट 3GB रेम से घटाकर अब 2GB का मिलेगा।
16- रिवर ट्रेनिंग नीति और रिवर ट्रेजिंग नीति -2021 में किया गया संसोधन।
17- स्वास्थ्य विभागों की योजनाओ में राहत दी गयी है। अटल आयुष्मान योजना सहित कई योजना में राहत।
18- एनएचआई-डीसीएल को कार्यदायी संस्था के रूप में किया गया नामित।
19- पेयजल और शौचालय सुविधा के विलंब शुल्क को मार्च 2022 तक के लिए बढ़ाया गया।
20- मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मिलेगा प्रोटीन युक्त भोजन।
21- उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास में प्रमोशन के लिए नियमावली को मिली मंजूरी।
22- वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में किया गया संशोधन।
23- कृषि सेवा समूह में पदोन्नति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम।
24- सरकारी संस्थओं और ठेकेदारों के विवाद को लेकर बनाई गई सेवानिवृत्त अधिकारियों की समिति की रिपोर्ट कैबिनेट में लायी गयी।

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