उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती ने आश्चर्य जताया कि प्रदेश में लगभग सभी कार्यों के लिए बजट है परन्तु पिछले 03 माह से उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों की सम्मान पेंशन जारी करने को बजट मुहैया नहीं हो पा रहा है।
प्रदीप कुकरेती ने बताया कि शहीद परिजनों से लेकर कई लोग इसी पेंशन से अपनी घर की आर्थिकी चला रहे है।
पूर्व में निर्बाध रूप से प्रति माह पेंशन सीधे खाते में जारी हो जाया करती थी परन्तु वर्ष 2022 से बजट की समस्या उत्पन्न हो गई है।
जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती ने मुख्यमंत्री जी से अपील की है कि वह व्यक्तिगत रूप से इस पर हस्तक्षेप करे ताकि खटीमा के शहीद परिजनों के साथ सभी राज्य आंदोलनकारियों लोगो की पेंशन हेतु अलग से बजटीय प्रावधान किया जाय साथ ही शीघ्र अतिशीघ्र 10% क्षेतीज आरक्षण पुनः लागू करने की प्रक्रिया पूर्ण करे साथ ही चुनाव से पूर्ण चिन्हीकरण व अन्य जारी शासनादेश पर शीघ्र कार्य हेतु जिलाधिकारियों को निर्देश देने की कृपा करे।
100 दिन की सरकार को बधाई देते हुए राज्य आंदोलनकारी मंच ने अपेक्षा की कि माननीय मुख्यमंत्री शीघ्र राज्य आंदोलनकारियों की मांगों के साथ ही मूल निवास एवम हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लागू करवाने , रोजगार प्रदान करने की प्रक्रिया और स्थाई राजधानी गैरसैंण घोषित करें।
