देहरादून ।विधानसभा में बैक डोर भर्ती के संदर्भ में बनी जांच समिति द्वारा जाँच रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपने के पश्चात विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 2016 के बाद हुई अनियमित नियुक्तियो को रद्द कर दिया है।
केंद्रीय महामंत्री विजय बौड़ाई ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने यह एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है उत्तराखंड क्रांति दल इसका स्वागत करता है। लेकिन इन अनियमित नियुक्तियो में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वर्तमान वित्त मंत्री भी शामिल रहे हैं, सरकार अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पाई है, जोकि निन्दनीय है।सरकार द्वारा उनको तत्काल प्रभाव से हटाने के बजाय उन्हें विदेश यात्रा पर भेज दिया। ऐसे संवेदनशील समय उनकी विदेश यात्रा पर किसी कंपनी के खर्चे पर जाना पर प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है, ।पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वर्तमान वित्त मंत्री इसके लिए सीधे-सीधे जिम्मेदार हैं इसलिए सरकार उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दे।
बौड़ाई ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भर्तियों को रद्द किया गया है लेकिन इसके लिये शासन का अनुमोदन मांगा गया है, इसलिए शासन को तत्काल इसका अनुमोदन कर देना चाहिए इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि प्रभावित लोग हाईकोर्ट की शरण भी ले सकते हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि वह हाईकोर्ट में भी आवश्यक पैरवी की तैयारी करे,ताकि इनको किसी भी प्रकार से कोई स्थगन आदेश ना मिल पाए या उनको कोई राहत न मिले ।इन भर्तियों के रद्द होने के साथ ही साथ कई अन्य विभागों में भी जो भी अनियमित भर्तियां हुई है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी आवश्यक है ताकि जो संविधान की मूल भावना समानता का अधिकार है उसकी अवहेलना ना हो। उत्तराखंड क्रांति दल मांग करता है कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वर्तमान वित्त मंत्री को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए तथा उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए एवं अन्य विभागों में भी हुई अनियमित सभी नियुक्तियों को भी तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए साथ ही न्यायालय में भी सख्त पैरवी सुनिश्चित की जाये।
