देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बीस महत्वपूर्ण निर्णयों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए।
सचिव शैलेश बगोली ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में 20 मद लिए गए थे। उन्होनें कहा कि सचिवालय नियमावली में परिर्वतन किया गया है। सचिवालय प्रशासन में रक्षकों के 90 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से और 10 प्रतिशत प्रोन्नति से भरे जाने का निर्णय किया है।
परिवहन विभाग में प्रवर्तन दल में आरक्षियों की शत प्रतिशत सीधी भर्ती किए जाने का भी निश्चय किया है। इसके लिए परिवहन विभाग की प्रवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली में संशोधन होगा।
मंत्रिमंडल की बैठक में कारागार में निरुद्ध बंदियों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उनके परिजनों की मृत्यु, शादी, विवाह आदि अवसरों पर जमानत देने का अधिकार जिला अधिकारी स्तर से ही दिए जाने की स्वीकृति दी है। जो अधिकतम 12 माह की होगी। कैबिनेट ने हाल ही में लोक निर्माण विभाग में प्रमुख अभियंता पद पर नियुक्ति के बाद उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते राज्य में जल विदयुत परियोजना की नई योजना को स्वीकृति दी गई है। यह योजना हिमाचल प्रदेश की तरह होगी। राज्य में दिव्यांगों को संपत्ति खरीद पर अब पच्चीस प्रतिशत स्टाम्प शुल्क में रियायत प्रदान करने का निश्चय किया गया है। परिवहन मंत्रालय के अन्तर्गत नगरीय बसों को मोटर यान कर में शत प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्र की बसों को परमिट शुल्क में पचास प्रतिशत के स्थान पर पचहत्तर प्रतिशत रियायत मिलेगी।
अधिक जानकारी -सचिव शैलेश बगोली द्वारा दी गई बाइट में देखें।
