देहरादून। उक्रांद के केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार 70 प्रतिशत रोजगार की बात कर रही है, जो कि केवल एक शिगूफा है। राज्य की पहली चुनी सरकार एनडी तिवारी की सरकार ने 70 प्रतिशत रोजगार का शासनादेश का क्या हुआ इसे त्रिवेंद्र सरकार स्पष्ट करें।
पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री भट्ट ने कहा कि राज्य को इन 20 वर्षो में गर्त पर ले गये। राज्य की भूमि बचाने के लिये धारा 371 को लागू करना चाहिये था, जबकि त्रिवेंद्र सरकार ने राज्य की जमीनों को बेचने के लिये खुली छूट दे दी। पूर्व में राज्य में लागू बहु कानून को त्रिवेंद्र सरकार खत्म कर चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य को 27 प्रतिशत ओ०बी०सी० की परिधि में शामिल कर देना चाहिये। उक्रांद राज्य के पलायन के अंतर्गत सरकार को स्पष्ट कहना चाहता है कि प्रवासी जो वापिसी कर घर आये हैं उनके रोजगार को धरातल में उतारे, यह केवल बयानबाजी तक सीमित है। प्रशिक्षित बेरोजगारों, संविदा कर्मियों को स्थायी करें, राज्य में बाहरी एजेंसियों से कोई अनुबंध न करे। बाहर किये गये संविदा कर्मियों को पुनः पीआरडी तथा उपनल के द्वारा रोजगार दे। उक्रांद द्वारा अभी हाल में हुई केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिये गये निर्णयों को धरातल में लागू करते हुये राज्यपाल से जल्द मुलाकात करके राज्य के ज्वलन्त मुद्दों को लेकर भेंट करेगा।
प्रेस वार्ता में एपी जुयाल, लताफत हुसैन, प्रह्लाद सिंह रावत,सुनील ध्यानी, प्रताप कुँवर, धर्मेंद्र कठैत, राजेश्वरी रावत, समीर मुंडेपी, शकुंतला रावत, ऋषि राणा, नवीन भदूला, मनोज वर्मा आदि उपस्थित रहे।
