देहरादून। मसूरी के शिफन कोट में पर्यटन विभाग की भूमि को अतिक्रमित करने वाले 84 परिवारों को उच्च न्यायालय के आदेश पर आज नगर पालिका एवं जिला प्रशासन द्वारा हटाया जाना था। कोविड-19 एवं भारी बारिश के चलते इस कार्यवाही को कुछ दिनों तक रोकने के लिए मसूरी विधायक गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मुलाकात कर सभी परिवारों को 10 सितम्बर तक का समय प्रदान करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने विधायक जोशी के आग्रह पर इस कार्यवाही को 10 सितम्बर तक स्थगित करने को कहा। जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद प्रशासन ने इस अतिक्रमण अभियान को 10 सितम्बर तक रोकने तथा इस दौरान प्रभावित होने वाले परिवारों को स्वयं की व्यवस्था करने को कहा।
विधायक जोशी ने स्थानीय लोगों से अनुरोध किया कि आप किसी अन्य के बहकावें में न आये, मुझे आपकी पूर्ण चिंता है। विधायक जोशी ने प्रभावित लोगों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि आज से नौ माह पूर्व शिफन कोट के निवासियों को भवन आवंटित करने के लिए मैं मुख्य सचिव से मिला किन्तु इनके द्वारा न्यायालय पर दस्तक दिये जाने के बाद यह प्रकरण मेरे हाथ से चला गया। उन्होनें कहा कि मुझे गरीबी का पता है और मैं गरीबों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता हॅू किन्तु स्थानीय नेताओं के चक्कर में शिफन कोट निवासी अपना नुकसान करवा रहे हैं। उन्होनें कहा कि किसी भी गरीब को परेशान नहीं रहने दिया जाऐगा, सबकी मदद की जाऐगी।
इस अवसर पर भाजपा मण्डल अध्यक्ष मोहन पेटवाल, महामंत्री कुशाल राणा, मुकेश धनाई, ओपी उनियाल, अपर जिलाधिकारी अरविन्द पाण्डे, उप जिलाधिकारी मसूरी मनीष कुमार, उप जिलाधिकारी सदर गोपाल राम बिनवाल, पुलिस अधीक्षक स्वेता चौबे, सीओ नरेन्द्र पंत सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
