हड़ताली कर्मचारियों की मांग पर गंभीरता से विचार करे सरकार

देहरादून। राज्य आंदोलनकारियों ने जनरल ओबीसी इंप्लॉयज एसोसिएशन की लंबे समय से से चली आ रही हड़ताल पर त्वरित कार्यवाही करने की मांग की है। कहा कि इससे पूरे राज्य में विकास गति थम सी गई है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने इस बाबत रविवार को सीएम के नाम एक पत्र प्रेषित किया जिसमें इस मुद्दे को जल्द हल करने की अपील की है।   प्रेषित पत्र के माध्यम से मंच के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी, प्रदेश महासचिव रामलाल खंडूरी और जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती ने मांग करते हुए कहा है कि हड़ताली कर्मचारी राजकीय सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण हटाने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों की यह मांग न्यायालय के फैसले के अनुरूप है। मंच ने मांग करते हुए कहा कि प्रदेश में ओबीसी कर्मचारियों की संख्या दो लाख के करीब है। हड़ताल के चलते 16 मार्च से पूरे राज्य का प्रशासन ठप होकर रह गया है। इसके चलते राज्य के तमाम विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अगर इस मामले में जल्द ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है तो स्थिति विकट हो सकती है। मंच ने कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर त्वरित काम होना चाहिए। न्यायालय के निर्णय के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण को हटाकर विधानसभा से इस विधेयक को पास कर जनरल ओबीसी कर्मचारियों की मांग को जायज माना जाय। यही न्योचित और राज्य के हित में होगा।