अन्य जनपदों में भी होगा सिविल डिफेंस का विस्तार: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने दिए निर्देश
देहरादून। मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों सहित सेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बलों और अन्य संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में आपदा की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने, त्वरित रिस्पांस क्षमता बढ़ाने और समन्वित प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ड सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है, जिसकी सीमाएं चीन और नेपाल से लगती हैं, इसलिए राज्य में हर स्तर पर सतर्कता और तैयारियों का पुख्ता होना आवश्यक है।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सिविल डिफेंस की व्यवस्था को प्रदेश के अन्य जनपदों तक विस्तारित किया जाए। वर्तमान में केवल जनपद देहरादून ही सिविल डिफेंस के रूप में अधिसूचित है। उन्होंने गृह विभाग को निर्देश दिए कि अन्य उपयुक्त जनपदों और क्षेत्रों की पहचान कर शीघ्र प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करें।
उन्होंने आपात स्थितियों में सेना, अर्द्धसैनिक बलों और सिविल प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता पर बल दिया और निर्देशित किया कि सभी संबंधित विभागों के प्रमुख अधिकारियों को एक व्हाट्सएप समूह में जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विभाग का एक सिंगल प्वाइंट कांटेक्ट अधिकारी नामित किया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि वर्ष में कम से कम तीन बार इस प्रकार की अंतरविभागीय बैठकें आयोजित की जानी चाहिए ताकि तैयारियों की निरंतर समीक्षा की जा सके और आवश्यक सुधार किए जा सकें।
बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ, डिप्टी जीओसी सब एरिया श्री आर.एस. थापा, महानिदेशक नागरिक सुरक्षा डॉ. पी.वी.के. प्रसाद, आईजी एसडीआरएफ श्री अरुण मोहन जोशी, आईजी अग्निशमन एवं आपात सेवाएं मुख्तार मोहसिन, जिलाधिकारी देहरादून श्री सविन बंसल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
