धामी सरकार की बड़ी सौगात: मात्र 3 लाख में मिलेगा आधुनिक फ्लैट, रुद्रपुर की 1872 आवासीय इकाइयों की परियोजना तैयार
रुद्रपुर/देहरादून। उत्तराखंड में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत रुद्रपुर के ग्राम बागवाला में विकसित की जा रही 1872 ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आवासों की महत्वाकांक्षी परियोजना लगभग पूर्ण हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व और सचिव आवास एवं आवास आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार की सतत निगरानी में तैयार यह परियोजना राज्य की सबसे बड़ी ईडब्ल्यूएस आवासीय योजनाओं में शामिल है।
करीब 6 लाख रुपये लागत वाले आधुनिक फ्लैट लाभार्थियों को मात्र 3 लाख रुपये में उपलब्ध होंगे। शेष राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा डेढ़-डेढ़ लाख रुपये की सब्सिडी के रूप में वहन की जाएगी। परियोजना के अंतर्गत अब तक 832 फ्लैट पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, जबकि 512 फ्लैटों में अंतिम चरण के कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। सरकार शीघ्र ही पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटित कर चाबियां सौंपने की तैयारी में है।
करीब 6.0281 हेक्टेयर भूमि पर विकसित इस परियोजना में 23 बहुमंजिला आवासीय ब्लॉक बनाए गए हैं। प्रत्येक फ्लैट में एक बेडरूम, ड्राइंग रूम, रसोई, शौचालय, स्नानघर और बरामदा उपलब्ध कराया गया है। लगभग 28 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले इन आवासों को आधुनिक सुविधाओं और भूकंपरोधी तकनीक के साथ तैयार किया गया है। परिसर में चौड़ी सड़कें, पार्किंग, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, सीवरेज सिस्टम, एसटीपी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पार्क और बच्चों के खेल क्षेत्र जैसी सुविधाएं भी विकसित की गई हैं।
परियोजना का स्थान भी सुविधाजनक है। यह मुख्य बाजार से लगभग तीन किलोमीटर, बस स्टेशन से छह किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से आठ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे निवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी आवश्यक सेवाओं तक आसान पहुंच मिलेगी।
आवासों का आवंटन पूरी तरह पारदर्शी तरीके से कंप्यूटर आधारित रैंडमाइजेशन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। पात्रता के लिए आवेदक का प्रधानमंत्री आवास योजना के एमआईएस पोर्टल पर पंजीकृत होना, 17 जून 2015 से पूर्व का उत्तराखंड निवासी होना तथा वार्षिक आय तीन लाख रुपये या उससे कम होना आवश्यक है। साथ ही आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि यह परियोजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रत्येक पात्र परिवार को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही हजारों परिवार अपने नए घरों में प्रवेश कर सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की नई शुरुआत करेंगे।
