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पदोन्नत एलटी शिक्षकों की पूर्व सेवा भी जुड़ेगी वेतनमान की गणना में, हजारों शिक्षकों को मिलेगा लाभ

पदोन्नत एलटी शिक्षकों की पूर्व सेवा भी जुड़ेगी वेतनमान की गणना में, हजारों शिक्षकों को मिलेगा लाभ
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देहरादून। प्रदेश के राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत हजारों शिक्षकों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर पदोन्नत होने वाले शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षा में समान वेतनमान वाले पद पर की गई पूर्व सेवाओं को भी चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की गणना में शामिल किया जाएगा। इससे शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही वेतन संबंधी भ्रांतियां और सेवा गणना को लेकर बना असमंजस दूर हो गया है।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के अनुमोदन के बाद शासन स्तर से इस संबंध में संशोधित शासनादेश जारी कर दिया गया है। सचिव विद्यालयी शिक्षा ज्योति यादव की ओर से जारी आदेश में पूर्व में जारी शासनादेश संख्या 150/XXIV-नवसृजित/2019-09(04)2017, दिनांक 6 सितंबर 2019 में संशोधन किया गया है।

संशोधित व्यवस्था के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत शैक्षणिक पदों पर नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कार्मिकों को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान तथा चयन वेतनमान में 12 वर्ष की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूरी करने पर प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाएगा।

शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा से पदोन्नत होकर माध्यमिक शिक्षा में एलटी संवर्ग में कार्यरत शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षा में समान वेतनमान वाले पद पर की गई पूर्व सेवाओं को भी चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की गणना में सम्मिलित किया जाएगा। इससे उन शिक्षकों को विशेष लाभ मिलेगा, जिनकी पदोन्नति के बाद पूर्व की सेवा अवधि को लेकर विभागीय स्तर पर असमंजस बना हुआ था।

शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि संशोधित प्रावधानों के अतिरिक्त पूर्व शासनादेश की अन्य सभी शर्तें एवं व्यवस्थाएं यथावत रहेंगी। राज्य सरकार के इस निर्णय को शिक्षक हित में सेवा संबंधी विसंगतियों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के शिक्षकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार ने चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इससे प्राथमिक शिक्षा से पदोन्नत होकर माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी।

सरकार के इस निर्णय पर विभिन्न शिक्षक संगठनों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का आभार जताया है।

 

 

 

 

 

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देवभूमि खबर

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